ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के चलते देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडरों और ईंधन की कमी देखने को मिल रही है। इस बीच दिल्ली सरकार प्रवासी मजदूरों को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए शहर भर में विशेष सहायता शिविरों का आयोजन करेगी। दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को जिलाधिकारियों (डीएम) को विशेष शिविर लगाने के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक, केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूर श्रेणी के तहत पांच किलोग्राम के सिलेंडरों के आवंटन में 100 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी है। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इन छोटे एलपीजी सिलेंडरों की दैनिक उपलब्धता को 684 से बढ़ाकर 1,368 कर दिया है। बयान में कहा गया है कि इस बढ़े हुए आवंटन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रवासी मजदूरों की अधिक संख्या वाले इलाकों में विशेष शिविर लगाएं। उपभोक्ता ‘आधार कार्ड’ को दिखाकर ये छोटे सिलेंडर खरीद सकेंगे।

उपभोक्ता आधार कार्ड दिखाकर छोटे सिलेंडर खरीद सकेंगे

ये शिविर तेल विपणन कंपनियों (OMC) और उनके अधिकृत एलपीजी वितरकों के साथ मिलकर लगाए जाएंगे। इसके अलावा, जिला प्रवर्तन टीमें इस पूरी प्रक्रिया में मांग का आकलन करने और डिस्ट्रिब्यूशन की निगरानी करने का काम करेंगी जिससे व्यवस्था पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनी रहे। बयान के मुताबिक, जिन मजदूरों को गैस सिलेंडर प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है वे अपने क्षेत्र में शिविर लगवाने के लिए संबंधित डीएम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

सरकार ने यह भी कहा कि इस पहल का उद्देश्य अंतिम छोर तक आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करना, पहुंच में सुधार करना और दिल्ली भर में प्रवासी श्रमिकों के लिए आवश्यक खाना पकाने के ईंधन की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

वैध पहचान पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर खरीद सकते

इससे पहले दिल्ली सरकार ने रविवार को घोषणा की थी कि उपभोक्ता अब वैध पहचान पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर खरीद सकते हैं, इसके लिए पते के सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही, गोदामों से सीधे सिलेंडरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष नियंत्रण कक्ष शुरू किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए, चुनिंदा एचपीसीएल आउटलेट्स पर 11 विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जो आसपास के वितरकों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। सरकार ने यह भी बताया कि तेल विपणन कंपनियों ने वितरकों को निर्देश जारी किए हैं कि गोदामों से बिक्री अवैध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई में LPG संकट का असर, रेस्टोरेंट्स में महंगा हुआ खाना

देश के कई हिस्सों में सिलेंडर न मिलने के चलते दुकानों, रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ा है। वहीं, कई रेस्टोरेंट और ढाबों ने खाने के दाम बढ़ा दिए हैं। महंगे और मुश्किल से मिल रहे एलपीजी सिलेंडरों की कमी का असर अब बिलों में दिखने लगा है। लोअर परेल स्थित उडुपी श्री कृष्णा के मालिक और इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय शेट्टी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि एलपीजी की कमी के चलते मुंबई के अधिकांश भोजनालयों ने पहले ही कीमतों में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें