राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाली महिलाओं को हर माह 2500 रुपये अब मिलेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने इस चुनावी वादे को पूरा करने का अब ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है।
दिल्ली सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि अब हर माह दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये की राशि उनके खातों में दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया,”दिल्ली की बहनों से जो वादा किया गया था उसे आज कैबिनेट में पूरा किया गया है। आज का दिन हमारे लिए खुशी का पल है। हमने वो वादा जो दिल्ली की बहनों से किया था, आज अपनी कैबिनेट मीटिंग में हमने उस योजना पर फैसला लिया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना जिसमें हम बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 2500 रुपये देने वाले हैं। इस योजना को हमने अपनी कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी है।”
कब से शुरू होने आवेदन?
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि रक्षा बंधन यानी राखी के त्योहार से हम महिलाओं को योजना का लाभ देना शुरू कर देंगे। आगे कहा, “लक्ष्मी योजना के लिए पोर्टल सुविधा तैयार है जो कि एक अगस्त से शुरू की जाएगी। जो पात्र महिलाएं हैं, वो उसमें अप्लाई कर सकेंगी और फिर अपूर्वल के बाद बहनों को रक्षाबंधन पर पहली किश्त जारी कर दी जाएगी। यह दिल्ली की बहनों के लिए खुशी का पल है, हमने मात्र सरकार के सवा साल के भीतर इस योजना को लागू कर दी है। इसका लाभ इस श्रेणी में आने वाली दिल्ली की बहनें ले पाएंगी। दिल्ली की बहनों को बधाई, ये सरकार आप के आशीर्वाद से बनीं है और यह सरकार हमेशा आपके हित के लिए काम करती रहेगी।”
आवेदन के लिए अहम बिंदु
पोर्टल शुरू होने के बाद दिल्ली की महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही आवेदकों को एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा कि वह दिल्ली में कम से कम 10 सालों की रह रही है। साथ ही आवेदक महिला को यह भी बताना होगा कि उस पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चल रहा है।
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हर साल सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर होता है और खराब हवा लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू होने पर प्रदूषण नियंत्रण के तहत हजारों डीजल ट्रकों को दिल्ली की सीमाओं पर रोक दिया जाता है और उन्हें राजधानी में एंट्री की अनुमति नहीं मिलती। अब इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के आसपास पांच मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की योजना बनाई गई है जिससे इन ट्रकों का माल बिना बाधा अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें