विधानसभा में दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार (22 मार्च) को बजट पेश किया। कैलाश गहलोत ने इस दौरान कहा कि मुझे ज्यादा खुशी होती अगर ये बजट पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पेश करते। जब राम वनवास गए थे और उनके खड़ाऊ को सिंहासन पर रख के भरत ने काम किया उसी भावना के साथ मैं ये बजट पेश कर रहा हूं। इसके साथ ही दिल्ली ने बिजली के मामले में 2025 के लिए कुछ टारगेट बनाए हैं।
2025 तक दिल्ली की सड़कों पर 10 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाने का टारगेट
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “इस साल 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। हमारा 2025 तक दिल्ली की सड़कों पर कुल 10,480 बसें चलाने का लक्ष्य है। यह दिल्ली की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होगी। 2025 तक, इनमें से 80% बसें (8,280 बसें) इलेक्ट्रिक होंगी। इनमें से 1600 बसें इसी साल खरीदी जाएंगी।” इसके साथ ही दिल्ली के वित्त मंत्री ने बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार की सौर नीति का उद्देश्य 2025 तक स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से शहर की वार्षिक बिजली मांग का 25 प्रतिशत पूरा करना है।
बिजली क्षेत्र के लिए 3348 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा
वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश करते हुए विधानसभा में कैलाश गहलोत ने बिजली क्षेत्र के लिए 3,348 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, जो पिछले साल 3,340 करोड़ रुपये थी और इस बात पर ज़ोर डाला कि पिछले आठ सालों में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा, “दिल्ली सरकार ने दिल्ली में हर घर को न्यूनतम बिजली मुहैया कराना एक मौलिक अधिकार माना है और वर्ष 2022-23 में दिल्ली के 58.5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 84 प्रतिशत ने दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना का लाभ उठाया था।”
कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार की सौर नीति अगले महीने तक अधिसूचित कर दी जाएगी और यह दिल्ली को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के लिए एक अग्रणी उदाहरण के रूप में स्थापित करेगी। मंत्री ने कहा, “दिल्ली सौर नीति 2022 का लक्ष्य 2025 तक दिल्ली की वार्षिक बिजली मांग का 25 प्रतिशत सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है, जो वर्तमान में नौ प्रतिशत है।”
2025 तक दिल्ली की वार्षिक बिजली मांग का 25 प्रतिशत सौर ऊर्जा के माध्यम से
दिल्ली के वित्त मंत्री ने आगे कहा, “इसे हासिल करने के लिए 2025 तक 6,000 मेगावाट की क्षमता के साथ सौर बुनियादी ढांचा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 750 मेगावाट का ‘रूफ टॉप सोलर’ शामिल होगा।” गहलोत ने कहा कि नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 12,000 हरित रोजगार सृजित करना है। यह दावा करते हुए कि दिल्ली सरकार सबसे कम चार्जिंग टैरिफ वाले ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करके दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आगे आई है, उन्होंने कहा कि इस महीने 30 चार्जिंग स्टेशन शुरू किए जाएंगे।
दिल्ली में 900 ईवी चार्जिंग प्वाइंट
कैलाश गहलोत ने कहा, “ईवी चार्जिंग के लिए न्यूनतम लागत केवल 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा है जो कि सबसे कम ईवी चार्जिंग टैरिफ है। 100 ईवी चार्जिंग स्टेशनों में से पहले 11 का उद्घाटन 18 अक्टूबर 2022 को किया गया था। अन्य 30 चार्जिंग स्टेशन मार्च 2023 में लॉन्च किए जाएंगे और बाकी अगले वित्तीय वर्ष में।“ उन्होंने कहा कि शहर में करीब 900 ईवी चार्जिंग प्वाइंट और 103 बैटरी स्वैपिंग प्वाइंट बनेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 में, शहर के 58.5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 84 प्रतिशत ने दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना का लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान अब पूरे देश में सबसे कम आठ प्रतिशत से कम है।”
