Delhi Budget 2023: केंद्र और एलजी से टकराव के बाद आखिरकार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बजट पेश कर दिया है। 78,800 करोड़ रुपये के इस भारी भरकम बजट में दिल्ली के सौंदर्यीकरण से लेकर स्वच्छ और आधुनिक दिल्ली पर जोर दिया गया है। परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। बजट में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और परिवहन पर खासा जोर दिया गया है। दिल्ली के वित्तमंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। यह बजट साल 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपये के व्यय का लगभग ढाई गुना है।
26 नए फ्लाईओवर
दिल्ली में 26 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इनमें कई फ्लाईओवर का काम जारी है जिसमें सराय काले खां से मयूर विहार तक बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर और नजफगढ़ फिरनी में एलिवेटेड रोड जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। डीएमआरसी के साथ मिलकर दिल्ली सरकार भजनपुरा से यमुना विहार, आजादपुर से रानी झांसी चौराहों और साकेत से पुल प्रहलादपुर तक तीन डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण करेगा। इन डबल डेकर फ्लाईओवर के निचले डेक पर वाहन चलेंगे जबकि ऊपरी डेक पर मेट्रो रेल दौड़ेगी।
1600 इलेक्ट्रिक बसें
दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। 2025 तक कुल 8,280 इलेक्ट्रिक बसों को डीटीडीसी के बेड़े में शामिल किया जाएगा जो कुछ बसों का 80 फीसदी होगा। दिल्ली सरकार जल्द 1600 बसें सड़क पर उतारेगी। वहीं सरकार ‘मुहल्ला बस’ भी शुरू करेगी। इसमें 100 छोटी बसें (नौ मीटर लंबाई) की इलेक्ट्रिक बसों के साथ शुरूआत की जाएगी। यह बसें मोहल्लों में चलाई जाएंगी। 2025 तक इनकी संख्या 2,180 तक की जाएगी। दिल्ली के सभी 57 मौजूदा बस डिपो का विद्युतीकरण किया जाएगा ताकि वे इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए तैयार हों। इस पर 1500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर शेयरिंग की सुविधा शुरू कर रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए डेढ़ हजार ई-स्कूटर को तैनात किया जाएगा।
एयरपोर्ट की तर्ज पर होंगे बस अड्डे
सराय काले खां, आनंद विहार और द्वारका में हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं के साथ तीन आधुनिक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) स्थापित किए जाएंगे। इन्हें “बस पोर्ट” कहा जाएगा। इसके अलावा 6 लेवल तक पार्किंग के साथ दो बहु-स्तरीय बस डिपो, दो आधुनिक बस टर्मिनल और 9 नए बस डिपो भी बनाए जाएंगे। डिजिटल स्क्रीन के साथ 1,400 नए और आधुनिक बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे।
कूड़े के तीनों पहाड़े होंगे खत्म
बजट दस्तावेज में कहा गया है कि दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ हाथ मिलाएगी और अगले 2 साल में तीन पहाड़ों से छुटकारा पाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसमें दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल, मार्च 2024 तक भलस्वा लैंडफिल और दिसंबर 2024 तक गाजीपुर लैंडफिल को खत्म किया जाएगा।
सभी टीचरों को टैबलेट, मुहल्ला क्लीनिक में जांच संख्या बढ़ेगी
दिल्ली सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी जोर दिया है। शिक्षा के लिए 16,575 करोड़ रुपये (21 प्रतिशत) और स्वास्थ्य के लिए 9,742 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत) का आवंटन किया गया है। बजट में दिल्ली सरकार के स्कूलों के सभी शिक्षकों (नियमित, अतिथि और संविदा सहित), वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और डीडीई को नए टैबलेट दिए जाएंगे। वहीं मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ्त जांच की सुविधा 250 से बढ़ाकर 450 की जाएगी। 9 नए सरकारी अस्पतालों का तेजी से निर्माण हो रहा है जिनमें से चार की शुरुआत इस वित्त वर्ष में हो जाएगी। इनके शुरू होने के बाद बेड्स की संख्या 14 हजार से बढ़कर तीस हजार हो जाएगी। वहीं अगले वित्त वर्ष में 100 महिला मोहल्ला क्लीनिकों के शुरुआत की जाएगी।
