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2 बेटियों ने SC से पूछा- भीड़ के हमलों से जवानों को बचाने की क्या है व्यवस्था, सरकार को मिला नोटिस

काजल और प्रीति ने सुरक्षा बलों के जवानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नियंत्रण के लिए एक नीति बनाने की मांग की है।

army-2सैनिकों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं बेटियां (प्रतीकात्मक तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस)

सरकारी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट को लेकर उठाई गई दो बेटियों की आवाज सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली है। दरअसल काजल मिश्रा और प्रीति गोखले नाम की दो युवतियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। इस याचिका में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर होने वाले भीड़ के हमलों पर सवाल उठाए गए। इसके साथ ही उनके मानवाधिकारों की रक्षा की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि ड्यूटी करने के दौरान वे कई बार भीड़ के हमलों के शिकार हो जाते हैं। दोनों युवतियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाबः दोनों ही युवतियों के पिता सुरक्षा बलों से संबंध रखते हैं। 20 वर्षीय काजल के पिता सीआरपीएफ के रिटायर्ड नायब सूबेदार हैं, वहीं 19 वर्षीय प्रीति के पिता केदार गोखले वर्तमान में सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पर पदस्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस संबंध में यूनियन ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, जम्मू-कश्मीर सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से भी इस याचिका पर जवाब मांगा है।

 

‘जम्मू-कश्मीर आयोग ही कर सकता है कार्रवाई’: काजल और प्रीति ने सुरक्षा बलों के जवानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नियंत्रण के लिए एक नीति बनाने की मांग की है। दोनों ने 2018 में NHRC का रुख किया था, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार ने कहा था कि कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने कहा था कि केवल जम्मू-कश्मीर राज्य आयोग ही उस पर कार्रवाई कर सकता है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजों की भीड़ कई बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाती है, जिसमें कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। यह स्थिति देशभर के कई इलाकों में देखने को मिली है लेकिन कश्मीर घाटी में हालात सबसे ज्यादा खराब है।

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