ताज़ा खबर
 

कोर्ट का निर्देश- बिजली चोरी रोकने के लिए दिल्ली सरकार बनाए ई-रिक्शा रिचार्ज स्टेशन

न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा ने दिल्ली के विद्युत सचिव को इस सिलसिले में उठाये गये कदमों के बारे में 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा है।
Author नई दिल्ली | April 3, 2016 15:46 pm
इसमें यह भी माना गया कि जिस तरह से अन्य वाहनों के लिए पेट्रोल भरने वाले स्टेशन हैं उसी तरह से यहां पर ई-रिक्शा के लिए वैध रिचार्ज स्टेशन नहीं है। (file photo)

कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की चोरी को रोकने के लिए ई-रिक्शा के लिए कानूनी रिचार्ज स्टेशनों के निर्माण के तौर-तरीकों पर विचार करने का निर्देश दिया है।  ई-रिक्शा के लिए आधिकारिक रिचार्ज स्टेशन नहीं होने के कारण बिजली की चोरी होने के चलते राज्य के राजस्व को होने वाले भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा ने दिल्ली के विद्युत सचिव को इस सिलसिले में उठाये गये कदमों के बारे में 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा है।

अदालत ने कहा, ‘‘दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर एलवी :कम वोल्टेज: दोहन करने वाले साधन के जरिए ई-रिक्शा के बैटरियों की चार्जिंग की जाती है जिससे राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। अनैतिक लोगों द्वारा बिजली चोरी के ऐसे मामलों के कारण दिल्ली के ईमानदार बिजली उपभोक्तओं को शुल्क का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ता है।’’

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैंने दिल्ली के सचिव (विद्युत) को यह निर्देश देना उचित समझा कि दिल्ली राज्य में बिजली की चोरी रोकने के लिए ई-रिक्शाओं के रिचार्ज के वास्ते वैध रिचार्ज स्टेशन बनाने के तौर-तरीके की योजना बनाने पर विचार करे।’’ अपने आदेश में अदालत ने यह भी महसूस किया कि पहले से ही कई मामले लंबित हैं जिसमें दिल्ली के कई स्थानों पर यह पाया गया है कि ई-रिक्शा बैटरियों की अवैध चार्जिंग की गयी है जो इस उद्देश्य के लिए अवैध हैं।  इसमें यह भी माना गया कि जिस तरह से अन्य वाहनों के लिए पेट्रोल भरने वाले स्टेशन हैं उसी तरह से यहां पर ई-रिक्शा के लिए वैध रिचार्ज स्टेशन नहीं है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App

  1. No Comments.