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अन्य राज्यों से लौट रहे बिहारवासियों को उनके गांव के स्कूलों और पंचायत भवनों में रखा जाएगा

बिहार सरकार ने अन्य राज्यों से लौट रहे प्रदेशवासियों के रहने की अस्थाई व्यवस्था उनके गाँवों में स्थित विद्यालय भवनों में करने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को एक परिपत्र जारी कर सभी जिलाधिकारियों को कहा कि वे अन्य राज्यों से अपने […]

Author पटना | Updated: March 23, 2020 7:04 PM
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। (file)

बिहार सरकार ने अन्य राज्यों से लौट रहे प्रदेशवासियों के रहने की अस्थाई व्यवस्था उनके गाँवों में स्थित विद्यालय भवनों में करने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को एक परिपत्र जारी कर सभी जिलाधिकारियों को कहा कि वे अन्य राज्यों से अपने गांव लौट रहे प्रदेशवासियों के फिलहाल रहने की अस्थाई व्यवस्था उनके गांवों के विद्यालय भवनों में करें।

उसमें कहा गया है कि सूचना प्राप्त हुई है कि अन्य राज्यों से लौट रहे लोगों को ग्रांव के लोग तुरंत घरों में रहने देने में संकोच कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों के रहने की अस्थाई व्यवस्था जिला पदाधिकारी करेंगे। इसके लिए गांव के विद्यालय भवनों या पंचायत भवनों का उपयोग किया जा सकता है। पटना के मीठापुर बस स्टैंड पहुंचे जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि अन्य प्रदेशों से लौट रहे लोगों को सार्वजनिक हित में उनके घरों तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पटना में लॉकडाउन के मद्देनजर बस अड्डे से सभी बसों को अगले दो घंटे के भीतर उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया जाएगा। बस अड्डे को खाली करवा कर उसे बंद कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मीठापुर बस अड्डे पहुंचने वाले यात्रियों का नाम, उनके पते, वे कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, फोन नंबर आदि रजिस्टर में नोट किया जा रहा है। रवि ने बताया कि यात्रियों के बारे में संकलित जानकारी संबंधित जिलों को भी भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि विशेष ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की पटना और दानापुर रेलवे स्टेशनों पर तथा हवाई अड्डा से बस अड्डे आने वाले यात्रियों की उन स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की जा रही है।

पटना में लॉकडाउन का अनावश्यक रूप से उल्लंघन कर रहे लोगों को इस महामारी के संबंध में जागरुक करने के लिए स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा स्वयं सड़क पर मौजूद हें। उपेंद्र ने कहा कि हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सबक सीखें इसके लिए कोई त्रुटि पाए जाने पर एमवीआई एक्ट के तहत जुर्माना भी वसूला जा रहा है। अगर इसके बावजूद भी वे नहीं माने तो ऐसे लोगों के खिलाफ संगत धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए 31 मार्च तक के लिये सभी जिला मुख्यालयों, सभी अनुमंडल मुख्यालयों, सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं सभी नगर निकायों के लाकडाउन का रविवार को निर्णय लिया था।

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