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उत्तराखंड: सीएम ने 57 हज़ार करोड़ रुपए का बजट पेश किया, चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए 3319 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान

सीएम ने कहा कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन हेतु 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु 3319 करोड़ 63 लाख रुपए की व्यवस्था है।

Uttrakhand, budgetउत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश करने से पहले हरिद्वार के कुंभ मेले में संतों का स्वागत किया। (फोटो-पीटीआई)

उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में 57 हज़ार करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया। राज्य में अगले साल चुनाव होने है। ऐसे में यह मौजूदा सरकार का अंतिम बजट है। बजट पेश करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि आगामी 5 सालों से 15 वित्त आयोग से हमें 14 वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग दुगनी धनराशि प्राप्त होगी। बजट में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आय-व्ययक में 25 करोड़ 65 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्री-स्कूल किट एवं मेडिसिन किट उपलब्ध कराने एवं कार्यकर्ताओं के लिए ड्रेस के रूप में 2 साड़ी उपलब्ध कराए जाने के लिए 15 करोड़ 43 लाख रुपए के प्रावधान भी बजट में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए 43 करोड़ 71 लाख रुपए और अनुपूरक पोषाहार के लिए 482 करोड़ 73 लाख का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अन्तर्गत इस आय-व्ययक में 24 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गत आय-व्ययक में 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए 3319 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1152 करोड़ 88 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल विकास पर जोर देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री हुनर योजना के बजट प्रावधान को दोगुना किया गया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखण्डों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस आय-व्ययक में योजनान्तर्गत 40 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

सीएम ने कहा कि पिछले चार सालों में हमारी सरकार ने कृषि, उद्योग, दुग्ध विकास पशुपालन, मत्स्य, जलागम वन एवं पर्यावरण आदि विभागों के तत्वाधान में आवश्यक नीतियां बनाई हैं। साथ ही जैविक कृषि के महत्व को समझते हुए इसके प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में जैविक कृषि अधिनियम 2019 लागू किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु 18 करोड़ रुपए का प्रावधान है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1154 करोड़ 62 लाख का प्रावधान. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 153 करोड़ 7 लाख का प्रावधान किया गया है।

सीएम ने कहा कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन हेतु 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु 3319 करोड़ 63 लाख रुपए की व्यवस्था है। जमरानी पेयजल बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए 2,584 करोड़ 10 लाख रुपए की सैद्धांतिक सहमति केंद्र से मिल गई है। राज्य सरकार की ओर से जमरानी बांध परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। .

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