MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के आधार पर कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया है। इसमें पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय का प्रभार अहम है। इसकी जिम्मेदारी राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल के पास थी लेकिन अब इसे मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है।

दरअसल, मंगलवार देर रात सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, लखन पटेल को आनंद विभाग (Happiness Department) में ट्रांसफर किया गया है। हालांकि, उनके ट्रांसफर का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है।

मंत्रियों के साथ की थी अहम बैठक

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से साथ समीक्षा बैठक की थी, और व्यक्तिगत बैठक में कामकाज का आकलन करने के कुछ हफ्ते बाद आया है।

सूत्र बताते हैं कि यह निर्णय लखन पटेल के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद लिया गया है, क्योंकि वे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत राज्य में गौशालाएं खोलने में विफल रहे थे।

बीजेपी नेतृत्व को भेजी गई थी रिपोर्ट

ऐसा अनुमान है कि मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा की रिपोर्ट बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी भेजी गई थी जिससे आने वाले हफ्तों में व्यापक मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं।

लखन पटेल दमोह जिले के पथरिया से दूसरी बार विधायक बने थे। बुंदेलखंड क्षेत्र के ओबीसी नेता पटेल सरकार के गठन के बाद से पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का कार्यभार संभाल रहे थे।

सीएम ने अपने पास रखा विभाग

मंगलवार के आदेश के साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विभाग का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और अब दुग्ध उत्पादन, पशुधन कल्याण और ग्रामीण आजीविका से जुड़े एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की निगरानी वे खुद कर रहे हैं। राज्य के दूध उत्पादन को बढ़ाकर देश के शीर्ष उत्पादकों के समूह में शामिल करना मुख्यमंत्री यादव के उद्देश्यों में से एक रहा है।

बता दें कि मंत्रियों के विभाग में यह बदलाव पिछले दो वर्षों में दूसरी बार हुआ है। किसी नवनिर्वाचित मंत्री से कोई महत्वपूर्ण विभाग छीना गया है। जुलाई 2024 में कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान से वन विभाग छीन लिया गया और उन्हें अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया।

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले रामनिवास रावत को बाद में वन विभाग का प्रभार सौंपा गया था।

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मध्य प्रदेश कांग्रेस में पिछले तीन दिनों से एक जमीन मामले को लेकर खींचतान देखने को मिली। यह विवाद तब शुरू हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक फैक्ट-चेक यानी रिसर्च के जरिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगाए जा रहे अपनी पार्टी के आरोपों पर सवाल खड़े कर दिए। पढ़िए पूरी खबर…