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CM कमलनाथ ने लिया फैसला- मध्य प्रदेश में नौकरियों पर यूपी-बिहार के लोगों से पहले स्थानीय युवाओं का हक

मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने विवादित फैसला लिया है। इसके मुताबिक, मध्यप्रदेश में ऐसे ही उद्योगों को छूट मिलेगी, जो 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देंगे।

मध्यप्रदेश के नव निर्वाचित सीएम कमलनाथ

मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने विवादित फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने पहले दिन उद्योगों के लिए नई छूट नीति का ऐलान किया। नए नियम के मुताबिक, मध्यप्रदेश में ऐसे ही उद्योगों को छूट मिलेगी, जो 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देंगे।

खुद यूपी के हैं सीएम कमलनाथ

कानपुर (यूपी) में जन्म लेने वाले कमलनाथ ने कहा, ‘‘छूट देने की हमारी नीति उन उद्योगों के लिए होगी, जहां 70 फीसदी रोजगार मध्यप्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा। उत्तरप्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लोग मध्यप्रदेश आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलती। इसी वजह से मैंने संबंधित फाइल को मंजूरी दे दी है।’’

कर्जमाफी की फाइल पर साइन किए
सीएम की कुर्सी संभालते ही कमलनाथ ने किसानों की कर्जमाफी की फाइल पर हस्ताक्षर किए। चुनाव के दौरान सभा में राहुल गांधी ने वादा किया था कि एमपी में कांग्रेस का सीएम बनते ही 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। किसानों को राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैकों द्वारा दिया गया 2 लाख रुपए तक का अल्पकालीन फसल ऋण माफ कर दिया गया है। वहीं, कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 51 हजार कर दिया गया। साथ ही, प्रदेश में चार गारमेंट पार्क बनाने की भी मंजूरी दी।

 

सिख विरोधी दंगों को लेकर दिया यह जवाब
सिख विरोधी दंगों में भूमिका के आरोपों पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, ‘‘मेरे खिलाफ न कोई एफआईआर है और न ही कोई चार्जशीट दायर है। भाजपा-अकाली इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं तो आप इसके पीछे राजनीति को समझ सकते हैं।’’

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