महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने राज्य में किसानों के कर्ज माफी का वादा करने के बाद अब बलिराजा के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की है कि साढ़े सात हॉर्सपॉवर तक के कृषि कनेक्शन के पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने मुंबई में यह घोषणा की। देवेंद्र फड़नवीस को भाजपा किसान मोर्चा की ओर से पुण्यलोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्ज माफी योजना की घोषणा के लिए सम्मानित किया गया।

सरकार ने पुराने बाकी बिलों को माफ करने का किया फैसला

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा, “कृषि क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले साढ़े सात हॉर्सपावर के मोटर पंप के बिल फिलहाल के लिए जारी नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि पुराने बिल अभी भी सभी किसानों के खाते में जमा हैं, इन्हें कभी भी वसूला जा सकता है। ऐसे में अगर कोई किसान नया कनेक्शन लेने जाता है तो उसे इनकार कर दिया जाएगा। ऐसे में सरकार ने साढ़े सात हार्सपॉवर तक के पुराने बिलों को माफ करने का फैसला किया है।”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने घोषणा करते हुए कहा, ‘48000 करोड़ रुपये का पुराना बिल वसूला जाना है, जिसे हम माफ कर रहे हैं। हमने यह फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया है कि किसान का पिछला हिसाब क्लियर हो और वह नए सिरे से इतिहास लिख सके।’

केंद्र और राज्य मिलकर 95 हजार करोड़ रुपये दे रही- देवेंद्र फड़नवीस

आगे सीएम ने कहा, ‘हमने कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर 95 हजार करोड़ रुपये दे रही है। यह धनराशि कर्जमाफी के अतिरिक्त है। हमने कृषि क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल को भी शुरू किया है। हम उत्पादन लागत को कम करना चाहते हैं। अगर आप इजरायल की खेती देखें तो वहां उर्वरक का कम प्रयोग होता है। वहां ड्रिप सिंचाई की जाती है, वह भी पूरी तरह ऑटोमेटिक। केवल उतना ही केमिकल उर्वरक डाला जाता है कि जितना जरूरी होता है, इससे जमीन उपजाऊ बनी रहती है और लागत कम होती है।’

साल के अंत तक किसानों को दिन में मिलेगी फ्री बिजली

देवेंद्र फड़नवीस ने आगे कहा, ‘हमें ऐसे मुद्दों को उठाना होगा। साथ ही हमें उस धारणा को बदलना होगा जिसमें कहा जाता है कि रासायनिक उर्वरकों के कारण खेती-बाड़ी खराब हो रही है। आज हम राज्य के 76 फीसदी किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध करा रहे हैं।’ सीएम ने यह भी कहा कि इस साल के अंत तक सरकार की कोशिश है कि 100 फीसदी किसानों को दिन के समय मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएं।

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दो साल पहले महाराष्ट्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के वोटों को ध्यान में रखते हुए लाड़की बहिन योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें