राजस्थान: शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, बिना बिल्डिंग के चल रहे 611 स्कूल; आशुतोष रांका की टीम पर ग्रामीणों का हमला

CJP Team Attacked: कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत जयपुर के पास बागरू में एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसको लेकर राजनीतिक बवाल काफी बढ़ गया।

आरोप ये लगा था कि स्कूल गौशाला में चलाया जा रहा था। सीजेपी मुख्य तौर पर इसी आरोप की जांच करने के लिए गई थी। पिछले साल स्कूल की बिल्डिंग की असुरक्षित घोषित करते हुए उसमें प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

बिना बिल्डिंग के चल रहे राजस्थान के 611 स्कूल

स्कूल की बिल्डिंग की हालत खराब होने के चलते छात्रों को पास ही एक अस्थायी बाड़े में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें कथित तौर पर भैंसें भी रखी जाती हैं। हालांकि, यह संरचनात्मक समस्याओं के लिहाज से राजस्थान का एक मात्र स्कूल नहीं है। राज्य की राजधानी जयपुर में ही 38 स्कूल बिना किसी बिल्डिंग के चल रहे हैं।

राज्य सरकार के अनुसार, पूरे राजस्थान में 611 स्कूल भवनहीन हैं। इसके अलावा राज्य के स्थायी बिल्डिंग वाले 64,484 सरकारी स्कूलों में से 20247 में शौचालय नहीं है, जबकि 1049 स्कूल ऐसे हैं, जिसमें पीने का पानी तक नहीं है।

लड़कियों के 10 स्कूलों की बिल्डिंग नहीं

राजस्थान विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस विधायक टीका रामजुली के एक सवाल का उत्तर देते हुए राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2025-26 के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 611 स्कूल बिना भवन के हैं, जिनमें से 10 लड़कियों के स्कूल हैं।

किन शहरों में हैं सबसे ज्यादा दिक्कतें

ऐसे स्कूलों की सबसे अधिक संख्या झालावाड़ के अकलेरा ब्लॉक (23) में है। इसके अतिरिक्त, फलौदी में बाप (11) और बांसवाड़ा में छोटीसरवन (10) शीर्ष पांच में हैं। जिन बालिका विद्यालयों के पास भवन नहीं हैं, उनमें से दो-दो जयपुर और अलवर में हैं तथा एक-एक बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर, करौली, कोटा और राजसमंद में हैं।

शौचालयों की कमी के मामले में उच्च आदिवासी आबादी वाले जिले सबसे खराब स्थिति में हैं, जिनमें बांसवाड़ा (188), डूंगरपुर (124) और उदयपुर (98) शीर्ष तीन स्थान पर हैं। इनके बाद बीकानेर (84), झालावाड़ (81) और जैसलमेर (79) का स्थान आता है। पीने के पानी की सुविधा से वंचित जिलों में सबसे अधिक संख्या दौसा (96) की है, इसके बाद उदयपुर (70), अलवर (65), करौली (60) और बांसवाड़ा (58) का स्थान आता है।

सरकार ने बचाव में क्या-क्या कहा?

14 अगस्त को, रांका ने अलवर के एक स्कूल का दौरा किया था, जहां एक खाली कमरे की छत का एक हिस्सा गिरने के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। अपने प्रयासों की जानकारी देते हुए राजस्थान की सरकार ने कहा कि बजट घोषणा के अनुसार स्कूलों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 550 करोड़ रुपये खर्च करने के साथ-साथ, उन स्कूलों के लिए भवन निर्माण का प्रावधान किया गया है जिनके पास भवन नहीं है और साथ ही उन स्कूलों के लिए भी जो जर्जर इमारतों से चल रहे हैं – जिसकी लागत 450 करोड़ रुपये होगी।

इसके अतिरिक्त विद्यालय शिक्षा विभाग के स्तर पर विभिन्न प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जर्जर इमारतों के नए निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रति वर्ष 2,500 करोड़ रुपये और पांच वर्षों में 12,500 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार ये 2,500 करोड़ रुपये की वार्षिक राशि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी), समग्र शिक्षा, राज्य निधि, वीबी जी-आरएएम-जी, एमपी/एमएलए स्थानीय क्षेत्र विकास, एसडीआरएफ, सीएसआर आदि से प्राप्त की जा रही है।

पिछले साल हुए ऑडिट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता जुली ने कहा, “उनके पास कोई योजना नहीं है। 3,768 सरकारी स्कूल पूरी तरह से जर्जर हैं और इस्तेमाल के लिए असुरक्षित घोषित किए गए हैं। सरकार ने इन स्कूलों को बंद कर दिया या दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया, जिससे दाखिले में कमी आई। इसके अलावा, स्कूलों में 83,783 कमरे पूरी तरह से जर्जर और इस्तेमाल के लिए असुरक्षित हैं।” उन्होंने कहा, “वे धनराशि जुटाने में असमर्थ हैं… उच्च न्यायालय ने भी स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर उन्हें फटकार लगाई है।”

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राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित एक गांव में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) की टीम पर हुए कथित हमले के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है और सत्ताधारी दल पर निशाना साधा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निवासियों ने घटना के पीछे की पूरी वजह बताई है। पढ़िए पूरी खबर…