ताज़ा खबर
 

नोएडा के आवासीय और वाणिज्यक क्षेत्र में लौटेगी रौनक!

वेव इंफ्रा के सीईओ राजीव गुप्ता के मुताबिक वाणिज्यिक परियोजनाओं की सर्किल दरों में 21 फीसद तक कमी करने से नोएडा व ग्रेटर नोएडा में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

Author July 25, 2019 6:13 AM

आशीष दुबे

शहर में वाणिज्यिक एकल भूखंड की सर्किल दरों में 21.5 फीसद की कमी की गई है। वहीं मंजिलवार वाणिज्यिक संपत्तियों में 21 फीसद की कमी की गई। इसी तर्ज पर फ्री होल्ड वाणिज्यिक भूखंड (एकल संपत्ति) और तल-वार (मंजिलों वाली) संपत्तियों में तकरीबन 21 फीसद दर में कमी की गई है। अन्य सभी परिसंपत्तियों की वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सर्किल दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा और जेवर इलाके में आवासीय भूखंड व मकानों की सर्किल दर मौजूदा जितनी ही रखी गई हैं। नई सर्किल दर एक अगस्त से प्रभावी होगी। इस संबंध में जनपदवासियों से सुझाव मांगे गए हैं। दूसरी ओर, प्रॉपर्टी के जानकारों ने सर्किल दर में कमी को ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। वेव इंफ्रा के सीईओ राजीव गुप्ता के मुताबिक वाणिज्यिक परियोजनाओं की सर्किल दरों में 21 फीसद तक कमी करने से नोएडा व ग्रेटर नोएडा में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। साथ ही शॉपिंग मॉल पर अतिरिक्त 25 फीसद अधिभार माफ करने का फैसला निवेशकों के लिए राहत भरा साबित होगा।

सर्किल दर घटाने और यथावत रखे जाने के बावजूद इस साल गौतम बुद्ध नगर निबंधन विभाग को 2580 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य मिला है। पिछले साल यह लक्ष्य 2535 करोड़ रुपए था। माना जा रहा था कि नोएडा व ग्रेटर नोएडा में वाणिज्यिक और संस्थागत जमीनों की सर्किल दर अधिक होने की वजह से निबंधन विभाग के राजस्व में बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी। इस मामले पर क्रेडाई (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) के पूर्व अध्यक्ष दीपक कपूर ने कहा कि पंजीकरण के समय घर खरीदारों को राहत देने के लिए सर्किल दर कम करना प्रस्तावित किया है। सामुदायिक केंद्र/क्लब, स्विमिंग पूल और जिम पर लगने वाले छह फीसद अधिभार को खत्म करना नए घर खरीदारों के लिए फायदा साबित होगा। इससे संपत्ति की बिक्री और खरीद बढ़ेगी।

बुधवार को डीएम बीएन सिंह ने सेक्टर- 27 स्थित जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में बताया कि जिन शॉपिंग मॉल में सेंट्रल एअर कंडीशनर व एक्सीलेटर लगे हैं, वहां लगने वाले 25 फीसद अधिभार को समाप्त कर दिया गया है। इसी तर्ज पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा व दादरी इलाके में ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में लगने वाले छह फीसद अधिभार को भी समाप्त कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर जनपदवासियों के सुझाव मिलने के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर आपत्तियां मांगी गई थीं। उन पर विचार करने के बाद निबंधन, एआरपी स्टांप आदि से जुड़े अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर सुझाव लिए गए थे। उसके बाद प्रस्तावित सर्किल दरों को लेकर सूची तैयार की गई है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App

Next Stories
1 हत्या मामले में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी तलब
2 उत्तर प्रदेश अगर 1000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनेगा तो राज्य का विकास होगाः योगी आदित्यनाथ