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छत्तीसगढ़ में बंद हो सकती है आयुष्मान भारत योजना, बघेल सरकार ला रही नई स्कीम

छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना की जगह यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम शुरू करने जा रही है।

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। बताया जा रहा है कि राज्य की भूपेश बघेल सरकार इसे बंद करने का विचार कर रही है। मुख्यमंत्री बघेल के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री इस योजना का परीक्षण कर रहे हैं। उनसे चर्चा करने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आयुष्मान भारत योजना को दुनिया की बेहतरीन योजना कहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार हम ऐसी स्वास्थ्य योजना बना रहे हैं जो आयुष्मान भारत की तुलना में कम खर्च में तैयार होगी।

दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते साल आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी। जिसको लागू करने को लेकर कई राज्यों ने आपत्तियां जताई थी। बताया जा रहा है कि इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की नई कांग्रेस सरकार आयुष्मान योजना की जगह यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम शुरू करने की तैयारी कर रही है। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना से गरीबों को बहुत फायदा मिल रहा है इसलिए सरकार इस मसले पर सोच विचार कर निर्णय ले। पूर्व सीएम ने कहा कि जल्दीबाजी में सरकार को निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह योजना दुनिया की सबसे बेहतरीन योजना है। पूर्व सीएम के बयान के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव योजना का परीक्षण कर रहें हैं। इस संबंध में चर्चा के बाद ही कोई हल निकाला जाएगा।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मामले में कहा कि आयुष्मान भारत योजना एक बीमा योजना है जिसमें खर्च ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्वास्थ्य योजना बना रहे हैं जो आयुष्मान भारत की तुलना में कम खर्च में तैयार होगी। उन्होंने कहा कि इसमें जांच, इलाज व दवा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में कार्ड की बाध्यता को खत्म करने की भी तैयारी हो रही है।

बता दें कि आयुष्मान भारत योजना में गरीबों का पांच लाख और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में सामान्य वर्ग के मरीजों का 50 हजार रुपये तक के इलाज का प्रावधान है। इस योजना दिल्ली, ओडिशा व तेलंगाना राज्यों ने लागू करने से मना कर दिया था।

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