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छत्तीसगढ़ सीएम ने 15 विधायकों को दिए पद, बीजेपी बोली- राजस्थान से डरकर वही पद दिए जिसका पहले किया था विरोध

भाजपा नेता राजेश मुनत ने कहा कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी, तब ऐसी नियुक्तियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती देती थी, पर अब क्या हुआ?

chhattisgarh scheme for livestock ownersछत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। (PTI)

कांग्रेस के लिए कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद अब बाकी बचे राज्यों में अपनी सत्ता बचाने को लेकर संघर्ष शुरू हो गया है। राजस्थान में पार्टी किसी भी तरह से सचिन पायलट के बागी तेवरों को कम कर डैमेज कंट्रोल में जुटी है। हालांकि, राजस्थान का डर अब धीरे-धीरे बाकी बचे कांग्रेस शासित राज्यों में भी फैल रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को कांग्रेस के 15 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया और इन्हें राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के दफ्तर से अटैच कर दिया। हालांकि, भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में वही हो रहा है, जिसका कुछ समय पहले तक कांग्रेस विरोध कर रही थी।

गौरतलब है कि भाजपा भी छत्तीसगढ़ में ऐसे हथकंडे अपना चुकी है। हालांकि, तब कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए इसका विरोध किया था। अब खुद भूपेश बघेल ने भी यही काम किया है। इस पर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अपने यहां उभरे मतभेदों को दबाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। खासकर राजस्थान में चल रही उठापटक के बाद।

जिन विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया है, उनमें ज्यादातर पहली बार ही एमएलए बने हैं। इनमें से 10 एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के नेता हैं। चार विधायकों को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव के कार्यालय से अटैच किया गया है, जबकि खुद भूपेश बघेल के कार्यालय से कोई संसदीय सचिव अटैच नहीं है।

भाजपा सांसद सुनील सोनी ने राजस्थान में चल रहे सियासी संकट को इन नियुक्तियों की वजह बताया। उन्होंने कहा कि संसदीय सचिव नियुक्त हुए लोगों को सचिन पायलट का शुक्रिया कहना चाहिए, जिन्हें मंगलवार को पद से हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ मतभेद खुल कर सामने रख दिए थे। भाजपा के नेता राजेश मुनत ने कहा कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी, तब ऐसी नियुक्तियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती देती थी। अब क्या हुआ? मुख्यमंत्री बघेल ने मतभेद खत्म करने के लिए ये नियुक्तियां की हैं।

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