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केंद्र सरकार का डीडीए और डूसिब को फरमान, कहा- पीएम आवास योजना के योग्य लोगों को जल्द दें मकान

केंद्र सरकार ने डीडीए और डूसिब को नए निर्देश दिए हैं। बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत आयोग को योग्य लोगों को जल्द से जल्द मकान देंनी होगी।

Author दिल्ली | July 17, 2019 6:57 PM
प्रतीकात्मक फोटो (फोटो सोर्स: इंडियन एक्सप्रेस)

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय आवासन एंव शहरी कार्य मंत्रालय ने इस निर्देश में लोगों को सस्ते घर देने की बता कही है। बता दें कि दोनों विभागों को अपनी वेबसाइट पर पीएम आवास योजना के तहत आवेदन लेने को कहा है। ऐसा निर्देश इसलिए दिया गया है कि क्योंकि इस योजना के तहत भारी संख्या में आवेदक जगह जगह चक्कर काट रहे हैं। बता दें कि केद्रीय मंत्रालय ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहर में रहने वाले गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया है।

दिल्ली में योजना लागू न होने पर नाराजगीः बताया जा रहा है केंद्रीय सरकार ने पीएम आवास योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने पर नाराजगी जताई। केंद्रीय आवास एंव शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मंगलवार (17 जुलाई) को दिल्ली सरकार, डीडीए, डूसिब और डीएसआईआईडीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मिश्रा ने दिल्ली में इसे तुरंत लागू करने की बात कही। उनका यह भी कहना था कि इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक केंद्रीय मंत्रालय समेत अन्य दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में यह योजना दिल्ली में जल्द से जल्द लागू हो।

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डूसिब करेगा सर्वेः बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रालय ने डूसिब को नए निर्देश दिए हैं कि दिल्ली के झुग्गी क्लस्टरों में रहने वाले तमाम लोगों की संख्या का सर्वे करे। इसके अलावा यह भी पता लगाए की जो लोग पीएम आवास योजना के तहत मकान पाने के योग्य हैं उन्हें अभी तक मकान मिले हैं की नहीं। बता दें कि केंद्रीय मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से अभी तक बन गए 17600 मकानों पर एक रिपोर्ट भी मांगी है।

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