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मुख्यमंत्री के बंगले को नगर निगम ने डिफाल्टर की सूची में डाला, 7 लाख रुपये पानी बिल का बकाया

बीएमसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले को डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया है। बीएमसी ने यह कदम पानी का 7.44 लाख रुपये का बिल नहीं चुका पाने के कारण उठाया है।

Brihanmumbai Municipal Corporation, BMC, Maharashtra Chief minister, Devendra Fadnavis, bungalow, Varhsa, activist Shakeel Ahmed Shaikh, official residence of CM, Malabar Hill area, india news, Hindi news, news in Hindi, latest news, today news in Hindiसीएम देवेंद्र फडणवीस का आधिकारिक बंगला मलाबार हिल एरिया में स्थित है। (फाइल फोटो/इंडियन एक्सप्रेस)

बृहनमुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले ‘वर्षा’ को डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया है। निगम ने यह कदम सीएम की तरफ से पानी के 7.44 लाख रुपये के पानी का बिल नहीं चुकाने का कारण उठाया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यह आधिकारिक बंगला मुंबई के मालाबार हिल एरिया में स्थित है।

यह जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट शकील अहमद शेख की तरफ से दायर आरटीआई के जरिये सामने आई है। पानी का बिल नहीं भरने वालों में राज्य के मुख्यमंत्री अकेले नहीं है। उनके अलावा महाराष्ट्र कैबिनेट के कई मंत्रियों ने भी पानी के बिल नहीं भरे हैं। डिफॉल्टर्स की लिस्ट में फडणवीस के 18 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इन मंत्रियों में सुधीर मुन्गंटीवार, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, एकनाथ शिंदे और रामनाथ कदम के भी नाम शामिल है।

आरटीआई के अनुसार इन लोगों के साल 2001 से पानी के बिल बकाया है। खबर है कि बीएमसी की तरफ से अभी इन मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य के मुख्यमंत्रियों समेत अन्य मंत्रियों के संबंध में यह खुलासा उस समय हुआ है जब राज्य भीषण जल संकट और सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है।

मंत्रियों की तरफ से बिल नहीं चुकाने का कोई यह अपनी तरह का पहला मामला नहीं है। इस साल मई महीने में कई केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से अपने बंगलों का बकाया नहीं चुकाने की खबर सामने आई थी। आवासन और शहरी मंत्रालय ने बताया था कि कई विजय गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमण और सुषमा स्वराज जैसी मंत्रियों ने फरवरी तक अपने बंगलों का बकाया नहीं चुकाया था।

मंत्रालय की तरफ से यह बात भी एक आरटीआई के जवाब में कही गई थी। मंत्रालय ने बताया था कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अपने बंगलों का बकाया नहीं चुकाया था। ये बकाया राशि फर्नीचर व अन्य सुविधाओं से संबंधित थी।

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