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नास्तिकों के लिए शपथ लेने पर निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज

बंबई उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें नास्तिकों के लिए शपथ अधिनियम में भारत के संविधान पर शपथ लेने के एक विकल्प को शामिल करने को लेकर विधि मंत्रालय और अन्य प्राधिकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

Author नई दिल्ली | Updated: January 7, 2017 12:56 AM

बंबई उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें नास्तिकों के लिए शपथ अधिनियम में भारत के संविधान पर शपथ लेने के एक विकल्प को शामिल करने को लेकर विधि मंत्रालय और अन्य प्राधिकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी। शपथ अधिनियम-1969 के प्रावधानों के मुताबिक व्यक्ति अदालत में बयान दर्ज कराते समय या हलफनामा दाखिल करते वक्त या अदालती कार्यवाही में किसी भी याचिका के समय ईश्वर के नाम पर या सत्य निष्ठा की शपथ ले सकता है । मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी का पीठ स्थानीय निवासी सुनील माने की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें इस अधिनियम में तीसरे विकल्प की मांग की गई ताकि व्यक्ति भारत के संविधान के नाम पर शपथ ले सके। पीठ ने कहा कि इस पर विधायिका को फैसला करना है कि क्या भारत के संविधान के नाम पर शपथ लेने की अनुमति दी जा सकती है और इस तरह का आदेश अदालत नहीं दे सकती।

माने ने अपनी याचिका में दावा किया था कि निचली अदालत में उनके सामने दो अलग-अलग ऐसे मामले आए जब गवाह ने ईश्वर के नाम पर या भगवद्गीता हाथ में लेकर शपथ लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वे उसमें विश्वास नहीं रखते। अदालत ने उन्हें गवाही देने से रोक दिया और गवाह को जाने के लिए कह दिया। इसलिए माने ने अधिनियम में एक प्रावधान की मांग की जिससे संविधान के नाम पर शपथ लिया जा सके। बहरहाल, अदालत ने कहा कि अधिनियम शपथ के लिए दो विकल्प देता है – एक ईश्वर के नाम पर और दूसरा खुद सत्यनिष्ठा का।

मुख्य न्यायाधीश चेल्लूर ने कहा, दोनों विकल्प साफ संकेत देता है कि अगर व्यक्ति भगवान या सर्वशक्तिमान में विश्वास रखता है तो वह भगवान के नाम पर शपथ ले सकता है या ले सकती है और अगर वे विश्वास नहीं रखते तो वे सत्यनिष्ठा की शपथ ले सकते हैं। ईश्वर या सर्वशक्तिमान कहने से, अधिनियम सुनिश्चित करता है कि किसी धर्म, जाति या नस्ल का संदर्भ नहीं है या जुड़ाव नहीं है।

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