दशहरे के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गुजरात की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 27 विधानसभा सीटों पर 72 घंटे का जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान सांसद, विधायक और मंत्री गांवों में रुकेंगे, ग्राम सभाएं करेंगे और स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा करेंगे।

इस अभियान का मकसद भाजपा की विकास योजनाओं और कामकाज को सीधे आदिवासी मतदाताओं तक पहुंचाना है। साथ ही, पार्टी के नेता स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझेंगे और संगठन की कमजोरियों का भी पता लगाएंगे।

पार्टी की ओर से बांटी गई एक ‘गोपनीय’ पुस्तिका में आदिवासी विधानसभा क्षेत्रों के हर तालुका के दौरे का कार्यक्रम दिया गया है। पार्टी का लक्ष्य उत्तर में अंबाजी से लेकर दक्षिण में उमरगाम तक फैले आदिवासी इलाके में अपनी ‘विकसित भारत’ की सोच पहुंचाना और विपक्ष का मुकाबला करना है। आम तौर इस क्षेत्र को ‘पूर्वी पट्टी’ कहा जाता है।

2017 तक इस इलाके में कांग्रेस का काफी प्रभाव था। उस साल उसने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 27 सीटों में से 17 पर जीत हासिल की थी। उसकी सहयोगी भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) को दो और भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।

हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई। भाजपा ने 23 सीटें जीत लीं, जबकि कांग्रेस तीन सीटों पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी (आप) को एक सीट मिली। नर्मदा जिले की डेडियापाड़ा सीट से चैतार वसावा ने अपने पहले ही चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इसके साथ ही आप ने आदिवासी इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। गुजरात की लोकसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चारों सीटें फिलहाल भाजपा के पास हैं।

भाजपा का यह अभियान ऐसे समय में हो रहा है, जब पैसा कानून के अमल, जमीन के अधिकार और आदिवासी पहचान को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

गुजरात में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लागू किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, इसके दायरे से अनुसूचित जनजातियों और संविधान के भाग 21 के तहत जिन लोगों तथा समूहों के परंपरागत अधिकार सुरक्षित हैं, उन्हें बाहर रखा गया है। इसके बावजूद इस कानून को लेकर चल रही बहस में आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों और पहचान से जुड़ी चिंताएं सामने आती रही हैं।

भरूच से भाजपा सांसद मंसुख वसावा ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “हमारे विधायक, सांसद और मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में 72 घंटे बिताएंगे। वे हर तालुका का दौरा करेंगे और गांवों में रात में भी रुकेंगे।”

मंसुख वसावा ने कहा, “आंगनवाड़ियों में बच्चों को प्रोत्साहित करने से लेकर प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सौर ऊर्जा और आदिवासी विश्वविद्यालयों की स्थापना के फायदे बताने तक, हमारा ध्यान सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाने पर रहेगा।”

सात बार सांसद रह चुके मंसुख वसावा ने कहा कि इस अभियान से संगठन की कमजोरियों का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, “काफी अच्छा काम हुआ है और पार्टी पूरी तरह मजबूत है। लेकिन हम जैसे लोगों और संगठन के कार्यकर्ताओं की तरफ से कुछ कमियां रह गई हैं, जिनका विपक्ष ने फायदा उठाया है। इस कार्यक्रम से हमें इन कमियों को समझने में मदद मिलेगी। जहां सुधार की जरूरत होगी, वहां सुधार करेंगे।”

संगठन की कमजोरियां

नर्मदा जिले में इस साल की शुरुआत में भाजपा की संगठनात्मक समस्याएं सामने आई थीं। नांदोद की विधायक दर्शना देशमुख का जिले के पार्टी नेताओं के साथ सार्वजनिक विवाद हुआ था। जून में उन्होंने धरना भी दिया था। वसावा ने उनका समर्थन किया था। इसके बाद भाजपा ने नर्मदा जिला इकाई के अध्यक्ष को बदल दिया।

भाजपा के आदिवासी मोर्चे से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस अभियान से पार्टी नेताओं को उन समस्याओं का पता लगाने में मदद मिलेगी, जो आम राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान सामने नहीं आ पातीं।

वरिष्ठ नेता ने कहा, “नेता लोगों की शिकायतें सुनेंगे, देखेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है या नहीं और पता लगाएंगे कि स्थानीय स्तर पर पार्टी के संगठन में कहां कमियां हैं। जब नेता खुद इलाकों में जाते हैं, रात में रुकते हैं और गांवों में घूमते हैं, तो स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए लोगों की प्रतिक्रियाओं को अपने हिसाब से प्रभावित करना आसान नहीं होता।”

पार्टी उन इलाकों को लेकर खास तौर पर सतर्क है, जहां विपक्ष की मौजूदगी अब भी मजबूत है। अप्रैल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को नर्मदा, भरूच और छोटा उदेपुर जिलों में झटके लगे थे। इन नतीजों से पार्टी की कुछ कमजोरियां सामने आई थीं।

असंतोष के संकेत

आदिवासी इलाके में दो घटनाओं ने भी भाजपा की चिंता बढ़ाई है। अगस्त में नर्मदा जिले के सगबारा तालुका के 12 गांवों के आदिवासी किसानों ने पड़ोसी सूरत जिले के उमरपाड़ा तालुका में वन भूमि पर खेती करने के अधिकार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था।

वन विभाग का कहना है कि वन भूमि पर खेती वन अधिकार कानून और ग्राम सभा के प्रस्तावों के मुताबिक ही की जा सकती है। नर्मदा और सूरत जिलों के बीच प्रशासनिक सीमा होने के कारण यह विवाद और जटिल हो गया है।

प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन इस मुद्दे से कांग्रेस को अब भी भाजपा को घेरने का मौका मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, विधायक अनंत पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला ने 2 अक्टूबर को खोपि गांव का दौरा किया और किसानों का समर्थन किया।

दिसंबर 2025 में सामने आए एक संगठन ने भी भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी। दक्षिण गुजरात के तापी जिले से जुड़े ‘एसी भारत सरकार संगठन’ ने बनासकांठा में अपनी गतिविधियां शुरू कीं। इस संगठन पर पडालिया गांव में सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। संगठन ने सरकार और हर तरह के प्राधिकार को मानने से इनकार कर दिया। खबरों के मुताबिक, इसने 200 से अधिक लोगों को अपने चुनाव पहचान पत्र और राशन कार्ड जमा करने के लिए भी प्रेरित किया। हालांकि, बाद में अधिकारियों ने इन लोगों को समझाया और वे अपने दस्तावेज वापस लेने के लिए राजी हो गए।

आम आदमी पार्टी की चुनौती

आदिवासी इलाके में कांग्रेस का प्रभाव घटने से आम आदमी पार्टी के लिए जगह बनी है। खासकर नर्मदा जिले में आप ने अपनी पकड़ मजबूत की है।

अप्रैल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में आप ने नर्मदा जिला पंचायत की 22 में से 15 सीटें जीत लीं। पार्टी ने डेडियापाड़ा, सगबारा, गरुड़ेश्वर और नवगठित चिखदा तालुका पंचायतों में भी जीत हासिल की। एकता नगर के पास स्थित गरुड़ेश्वर में मिली हार को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना गया।

इन नतीजों को चैतार वसावा के प्रति लोगों की सहानुभूति से जोड़कर देखा गया। वह चुनाव के समय जेल में थे। जून में उन्हें 2023 के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। यह मामला वन विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट से जुड़ा था।

चैतार वैसावा की गैरमौजूदगी के बावजूद आप का प्रचार अभियान जारी है। उनकी पत्नियां वर्षा और शकुंतला उनकी ओर से प्रचार करती रहीं।

चैतार वसावा को अब तक विधायक पद से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। भाजपा के भीतर इसे सावधानी बरतने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा फिलहाल डेडियापाड़ा सीट पर उपचुनाव कराने के पक्ष में नहीं है।

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, “आदिवासी युवाओं के एक वर्ग में चैतार के प्रति भावनात्मक जुड़ाव अब भी मजबूत है। उनके जेल में रहने के बावजूद उनका प्रभाव बना हुआ है। उन्हें विधायक पद से अयोग्य घोषित किया जाना तय है। लेकिन अगर विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम बचा हो, तो उपचुनाव कराना जरूरी नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना होगा।”

क्षेत्र के विकास पर मोदी का जोर

2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन करने के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नर्मदा जिले को पर्यटन और विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। केवड़िया का नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया। केंद्र सरकार ने यहां कई बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

सितंबर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन दिल्ली से बाहर एकता नगर में हुआ। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर 31 अक्टूबर को होने वाली राष्ट्रीय एकता परेड में भी मोदी के शामिल होने की उम्मीद है।

सरकार इन परियोजनाओं को क्षेत्र में आए बदलाव और आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसरों के रूप में पेश करती है। लेकिन स्थानीय आबादी के कुछ हिस्सों ने जमीन, विस्थापन और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास बढ़ी आर्थिक गतिविधियों से स्थानीय लोगों को मिले लाभ पर सवाल उठाए हैं।

यह स्थिति आदिवासी इलाके में भाजपा के सामने मौजूद बड़ी चुनौती को दिखाती है। पार्टी सड़क, पर्यटन, सार्वजनिक सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं को विकास के प्रमाण के रूप में पेश करती है। वहीं, आलोचक जमीन के अधिकार और विकास का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचने के सवाल उठाते हैं।

सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी विस्तार किया है। इनमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शामिल है। इसका उद्देश्य आदिवासी इलाकों में सरकारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंचाना और वन अधिकार कानून को लागू करने में सुधार करना है।

भाजपा का पक्ष

गुजरात की करीब 6.5 करोड़ आबादी में आदिवासियों की संख्या लगभग 80 लाख है। वे राज्य के कुल मतदाताओं का करीब 14 प्रतिशत हैं। उनकी बड़ी आबादी राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे 14 जिलों में रहती है।

भाजपा लंबे समय से आदिवासी समुदायों के बीच अपना समर्थन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव और मानगढ़ पहाड़ी पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों का भी उल्लेख करती है।

भाजपा नेता इस आरोप को खारिज करते हैं कि भाजपा सरकार ने आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी की है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “जिन गांवों तक बांधों का पानी नहीं पहुंच पाता, उसकी वजह वहां की भौगोलिक स्थिति है। लेकिन भाजपा सरकार ने पानी पहुंचाने के लिए वैकल्पिक योजनाएं शुरू की हैं।”

भाजपा नेता ने दावा किया कि ‘नल जल’ योजना के तहत छोटा उदेपुर से दाहोद तक के ज्यादातर आदिवासी इलाकों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा चुकी है। पैसा कानून के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें ‘कुछ सुधार करने की जरूरत है।’ हालांकि, उन्होंने यह भी कहा, “आदिवासी आबादी को बुनियादी तौर पर भाजपा पर भरोसा है।”

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गुजरात में 3.75 करोड़ रुपये के सोने की लूट के मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटों में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने भागने की कोशिश कर रही कार को रोकने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। आरोपी ने कार की रफ्तार बढ़ा दी, जिससे इंस्पेक्टर करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटते चले गए। इसके बावजूद उन्होंने कार का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचने और हैंडब्रेक खींचकर वाहन रोकने में कामयाबी हासिल की। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।