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Maharashtra: विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना को रिझाने का प्लान, कैबिनेट विस्तार में डिप्टी CM पद की पेशकश कर सकती है बीजेपी

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की राह आसान करने के लिए बीजेपी अपनी सहयोगी को डिप्टी सीएम पद की पेशकश कर सकती है।

Author मुंबई | June 13, 2019 1:02 PM
महाराष्ट्र में शिवसेना को मिल सकता है डिप्टी सीएम का पद फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस

लोकसभा चुनाव 2019 में शिवसेना और बीजेपी ने तमाम गिले-शिकवे दूर करते हुए साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इसके बाद अब बीजेपी अपने सहयोगी के साथ गठबंधन की राह और आसान करने के लिए एक दांव और चल सकती है। माना जा रहा है कि महाराष्‍ट्र में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट विस्‍तार में शिवसेना को डिप्टी सीएम पद की पेशकश की जा जाएगी। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की सहमति के बाद सुभाष देसाई को शिवसेना कोटे से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है।

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जल्द होगा मंत्रीमंडल का विस्तार: बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसको लेकर बीजेपी अभी से तैयारी में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का पद शिवसेना को ऑफर कर सकती है। साथ ही विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे राधाकृष्ण विखे पाटिल को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा शिवसेना में शामिल हुए एनसीपी के पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर को भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने फैसला किया है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा सत्र से पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जल्द ही सभी को खुशखबरी मिलेगी। शिवसेना और अन्य सहयोगियों की उम्मीदें पूरी होंगी। बताया जा रहा है कि सुभाष देसाई को डिप्टी CM बनाया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो शिवसेना को लुभाने और गठबंधन को बरकरार रखने के लिए यह पेशकश की जाएगी।

पिछली बार अलग लड़े थे चुनाव: बता दें कि शिवसेना और बीजेपी ने 2014 के विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़े थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी बाद में फडणवीस सरकार में शामिल हो गई थी। पिछली बार कुल 288 सीटों में से बीजेपी ने 122 सीटें जीती थीं और वह राज्य सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। गौरतलब है कि शिवसेना ने तब मांग की थी कि सीएम का कार्यकाल ढाई-ढाई साल की अवधि के लिए दोनों पार्टियों के पास रहेगा, जिसे बीजेपी ने नकार दिया था।

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