Bill To Hike Salaries Of Judges By Over Two Folds Introduced In Lok Sabha - Jansatta
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न्यायाधीशों का वेतन ढाई गुना से अधिक करने की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट और देश के 24 हाई कोर्टों के न्यायाधीशों का वेतन ढाई गुना से अधिक बढ़ाने के प्रावधान वाला एक विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया।

Author नई दिल्ली | December 22, 2017 12:36 AM
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट और देश के 24 हाई कोर्टों के न्यायाधीशों का वेतन ढाई गुना से अधिक बढ़ाने के प्रावधान वाला एक विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ‘हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2017’ पेश किया जिसमें जजों का आवास भत्ता भी एक जुलाई, 2017 के प्रभाव से बदलने का प्रस्ताव है। संसद से विधेयक को मंजूरी मिलने और इसके कानून बनने के बाद भारत के प्रधान न्यायाधीश का मासिक वेतन मौजूदा एक लाख रुपए के बजाय 2.80 लाख रुपए हो जाएगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन ढाई लाख रुपए हो जाएगा जो फिलहाल 90 हजार रुपए हैं।
विधेयक में हाई कोर्टों के न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2.25 लाख रुपए करने का प्रावधान है जो इस समय 80 हजार रुपए महीने हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की तर्ज पर की जा रही यह वेतनवृद्धि एक जनवरी, 2016 के पूर्व प्रभाव से लागू होगी। प्रसाद सदन में विधेयक पेश करने थोड़ा देर से पहुंचे तो लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे समय पर आने को कहा।
प्रसाद ने कहा कि वे राज्यसभा में व्यस्त होने की वजह से थोड़ा विलंब से आ सके हैं। पिछले साल तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने सरकार को पत्र लिख कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के जजों की पगार बढ़ाने की मांग की थी। विधेयक पेश किए जाने के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति के एपी जितेंद्र रेड्डी ने इसे पेश किए जाने पर विरोध दर्ज कराया लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इसके लिए पहले नोटिस देना चाहिए था। अब विधेयक पेश हो चुका है।

लोकसभा में विधेयक पेश
विधेयक में हाई कोर्टों के न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2.25 लाख रुपए करने का प्रावधान है जो इस समय 80 हजार रुपए महीने हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की तर्ज पर की जा रही यह वेतनवृद्धि एक जनवरी, 2016 के पूर्व प्रभाव से लागू होगी। प्रसाद सदन में विधेयक पेश करने थोड़ा देर से पहुंचे तो लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे समय पर आने को कहा।

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