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2002 दंगे: बिलकिस बानो गैंगरेप केस को बिगाड़ने पर पुलिसवालों पर SC सख्त, गुजरात सरकार को दिया 2 हफ्ते का वक्त

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है कि बिलकिस बानो संग बलात्कार के मामले में जांच से छेड़छाड़ में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए पुलिस वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कर्रवाई करे।

Surpeme Court, Bilkis Bano, 2002 Gujarat Riotsसुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है। (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तो बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए दोषी ठहराए गए पुलिस वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है कि  बिलकिस बानो संग बलात्कार के मामले में जांच से छेड़छाड़ में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए पुलिस वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कर्रवाई करे। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो संग बलात्कार के मामले में जांच के दौरान 6 पुलिस वालों पर जांच से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिलकिस बानो की ज्यादा मुआवजा मांगने वाली याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई करने की बात कही है। इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि  हाई कोर्ट  ने चार मई 2017 को आईपीसी की धारा 218 (अपनी ड्यूटी का निर्वहन ना करने) और धारा 201 (सबूतों से छेड़छाड़ करने) के तहत पांच पुलिसकर्मियों और दो डॉक्टरों को दोषी ठहराया था।


बता दें कि गुजरात में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगे के दौरान तीन मार्च, 2002 को दाहोद के पास देवगढ़-बरिया गांव में दंगाई भीड़ ने बिलकिस बानो और उसके परिवार पर हमला कर दिया था। परिवार के आठ लोगों की हत्या कर दी गई थी जिसमें चार महिलाएं और चार बच्चे शामिल थे। जबकि छह सदस्य लापता हो गई थी। इतना ही नहीं, बिलकिस बानों का भी रेप किया गया था जबकि वह गर्भावती थी।

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