bihar patna cabinet nitish kumar 20 crore industrial investment - बिहार में 20 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को मंत्री दे सकेंगे मंजूरी, नीतीश कुमार कैबिनेट ने लिए 14 अहम फैसले - Jansatta
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बिहार में 20 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को मंत्री दे सकेंगे मंजूरी, नीतीश कुमार कैबिनेट ने लिए 14 अहम फैसले

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2016 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का गठन करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 को मंजूरी दे दी

बिहार में कैबिनेट ने मंगलवार को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब राज्य में मंत्री 20 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए स्वतंत्र हैं। कैबिनेट के इस फैसले के मुताबिक ढाई करोड़ के निवेश प्रस्ताव को औद्योगिक विकास आयुक्त मंजूरी चाहिए होगी तो वही 20 करोड़ तक के निवेश प्रस्ताव को उद्योग मंत्री और वित्तमंत्री मिलकर मंजूरी देंगे। जबकि 20 करोड़ से अधिक निवेश का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2016 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का गठन करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पर्षद का अध्यक्ष विकास आयुक्त को बनाया गया है। यह पर्षद ढाई करोड़ रूपए के लिए विकास आयुक्त को मजबूती देगा वहीं 10 करोड़ सीमा उद्योग विभाग मंत्री के लिए रखी गई है। जबकि केंद्र से मिलने वाली राशि का वितरण पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

कैबिनेट द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 को मंजूरी मिलने के बाद मंत्रियों को किसी प्रोजेक्ट को पास करने में सहुलियत मिलेगी। इसके अलावा राज्य में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस नियमावली में उद्यमियों को दिए जाने वाली वित्तीय राशि के लिए एक तय समय सीमा भी निर्धारित की गई है। निवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन और क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए आॅनलाइन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा, इस काम के लिए भी समय सीमा रखी गई है।

बता दें कि मंगलवार को कैबिनेट बैठक में करीब 14 अहम फैसलों पर मुहर लगाई जिसमें न्यायिक सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण सहित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2016 को मंजूरी दी गई। कैबिनेट द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम को मंजूरी मिलने के बाद एक सवाल खड़ा होता है वह यह कि राज्य में अक्सर अलग—अलग विभागों में घोटाले की बात सामने आती रहती है। उम्मीद यही की जा सकती है कि कैबिनेट के इस नए फैसले में घोटाले की कोई बात सामने न आए।

वीडियो: बिहार: न्यायिक सेवा भर्ती में 50% आरक्षण दिए जाने को मंज़ूरी, कैबिनेट ने लिया फैसला

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