ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन (RYA) के बैनर तले सैकड़ों छात्रों और युवाओं ने मंगलवार को पटना में प्रदर्शन किया। इसी दौरान पटना के मेन सेंटर, डाक बंगला गोल चक्कर पर पुलिस के साथ झड़प हो गई। यह झड़प तब हुई जब छात्रों को पुलिस ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च के दौरान रोका था।

AISA, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) लिबरेशन की छात्र इकाई है, जबकि RYA पार्टी की यूथ विंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हालात टेंशन वाले हैं। पुलिस भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच प्रोटेस्ट करने वालों को लोक भवन की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। प्रोटेस्ट करने वाले डाक बंगला गोल चक्कर को ब्लॉक करना जारी रखे हुए हैं, जिससे सेंट्रल पटना की मुख्य सड़कों पर भारी जाम लग गया।

AISA-RYA कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

दोपहर से ठीक पहले, ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास जे पी गोल चक्कर पर प्रोटेस्ट मार्च शुरू होने के तुरंत बाद पुलिस ने दो दर्जन प्रोटेस्ट करने वालों को हिरासत में ले लिया था। बाद में AISA-RYA कार्यकर्ताओं को बिहार के लोक भवन की ओर जाने से रोकने पर डाक बंगला चौराहे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई हुई।

बड़ी संख्या में छात्र आंदोलनकारी जेपी गोलंबर के पास बैरिकेड्स फांदकर डाक बंगले की ओर बढ़े। गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से मार्च की शुरुआत में मौजूद पालीगंज से CPI ML विधायक संदीप सौरव ने पत्रकारों से कहा कि देश के लोकतंत्र पर संकट आ गया है।

संदीप सौरव ने कहा, “यह सिर्फ विपक्ष का आरोप नहीं है, बल्कि कई खुलासे भी हुए हैं। CEC और दो चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेदों के बावजूद, पूरी SIR प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। हम CEC का इस्तीफा चाहते हैं।”

CEC पर बीजेपी की तरफ से काम करने का आरोप

संदीप सौरव ने CEC पर बीजेपी की तरफ से काम करने और स्थानीय चुनाव अधिकारियों की शक्तियां छीनकर ECINet पर पूरे डेटा अपलोडिंग को सेंट्रलाइज करने का भी आरोप लगाया। इस बीच पटना ज़िला प्रशासन ने गर्दनीबाग को रैली और प्रदर्शन की जगह तय की है और यह साफ़ कर दिया है कि कहीं और प्रदर्शन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। पटना के डीएम कुंदन कुमार और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं कि गर्दनीबाग में तय जगह का इस्तेमाल सिर्फ़ प्रदर्शन और हड़ताल के लिए किया जाएगा। तय जगह के अलावा दूसरी जगहों पर प्रदर्शन या हड़ताल की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

डीएम ने कहा, “आम जनता के लिए सुविधाएं देना, ट्रैफ़िक को आसान बनाना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना ज़िला प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। तय जगहों के अलावा दूसरी जगहों पर प्रदर्शन और आंदोलन शहर के ट्रैफ़िक सिस्टम को बिगाड़ते हैं, जिससे आम जनता को बेवजह परेशानी होती है। ऐसे प्रदर्शनों से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और कोर्ट जैसी कई ज़रूरी संस्थाओं के काम पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा ज़िले में कॉमर्स और बिजनेस से जुड़े लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज पर भी असर पड़ता है, जिससे आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और बिज़नेस से जुड़ी एक्टिविटीज़ में रुकावट आती है।”

डीएम ने आगे कहा कि ऐसे हालात में बुज़ुर्गों, बीमार लोगों, स्कूली बच्चों और दूसरी इमरजेंसी सेवाओं जैसे एम्बुलेंस के बिना रुकावट आने-जाने में बहुत मुश्किलें आती हैं।

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