जिलों के निचली अदालतों में भूमि विवाद के मामले लंबे वक्त तक चलने से कभी-कभी कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन फैसला नहीं हो पाता है। जब फैसला आता है तब तक उसका मतलब नहीं रह जाता है। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में जिला अदालत ने एक ऐसे मुकदमे में फैसला सुनाया है, जो 108 साल चला। यह मुकदमा अंग्रेजों के समय दायर हुआ था और इसमें असंख्य बार सुनवाई हो चुकी थी। मामला भूमि विवाद से ही जुड़ा था।
दरअसल आरा के सिविल कोर्ट में 1914 में एक टाइटल शूट दर्ज कराया गया था। लंबी सुनवाई और 108 साल में कई पीढ़ियों के गुजर जाने के बाद इस साल 11 मार्च को भोजपुर की अतिरिक्त जिला जज श्वेता सिंह ने फैसला सुनाया, जिसकी एक प्रति अब वादी को मिली और कोइलवार गांव में तीन एकड़ विवादित भूमि पर उसे अधिकार दिया गया, जो 91 वर्षों से राज्य के अधीन है।
जज ने अपने आदेश में कहा, “यह कोई संयोग नहीं है कि न्यायिक घोषणाओं की आम सहमति संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित जीवन के अधिकार से जोड़ती है।” भूमि को तत्काल सौंपने का समर्थन करते हुए, उन्होंने लंबे समय तक लंबित रहने को “न्याय का उपहास और मानव जीवन की त्रासदी, असहाय (विवाद के पक्ष) पर थोपा हुआ” करार दिया।
विवाद की जड़ में नौ एकड़ जमीन है जो मूल रूप से भोजपुर जिले के कोइलवार के अजहर खान के कब्जे में है। अजहर खान के वारिसों से अधिग्रहित इस जमीन की तीन एकड़ जमीन पर दो राजपूत परिवारों के बीच झगड़ा है। 108 साल तक केस लड़ने के बाद भी कोई भी पक्ष समझौता करने को तैयार नहीं है। इस फैसले के बाद भी विवाद जारी है, हालांकि मामले का मुख्य नायक मर चुका है और माना जाता है कि अजहर खान के वंशज पाकिस्तान चले गए थे।
विजेता पार्टी अतुल सिंह हिंदू कॉलेज के पूर्व छात्र हैं और मूल वादी, दरबारी सिंह की चौथी पीढ़ी के वंशज हैं। पक्ष में फैसले के बाद भी, अतुल कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि टाइटल सूट अपने अंतिम रूप तक पहुंच गया है क्योंकि दूसरे पक्ष के पास उच्च न्यायालय जाने का विकल्प है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती दी जाती है।
पटना से बमुश्किल 40 किमी दूर कोइलवार गांव नगर पालिका बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, इस गांव में जमीन की संपत्ति बेशकीमती संपत्ति है, जिसका मूल्यांकन वर्तमान में 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ से ऊपर है।
