पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित अपीलों को निपटाने के लिए जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी, उन्हीं से चुनाव आयोग ने सरकारी पहचान पत्र की मांग की है।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को मिले आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, चुनाव आयोग ने पोर्टल में लॉगइन करने के लिए पैन कार्ड और सरकार की ओर से जारी पहचान पत्रों के आधार पर डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र बनवाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियुक्त इन न्यायाधीशों ने पिछले महीने आधार कार्ड के आधार पर पोर्टल में लॉगइन करने से इनकार कर दिया था। न्यायाधीशों ने 24 सितंबर को पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (एसीईओ) को पत्र लिखकर पोर्टल से आधार प्रमाणीकरण की सुविधा हटाने की मांग की थी।

पिछले सप्ताह मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने न्यायाधीशों से एक निजी एजेंसी के जरिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र बनवाने को कहा। एजेंसी ने 28 अक्टूबर को सीईओ को भेजे ईमेल में इसकी प्रक्रिया बताई थी। इसके तहत न्यायाधीशों को अपने पैन कार्ड और सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र की रंगीन स्कैन कॉपी, एक रंगीन फोटो, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल पता देना होगा।

इस प्रक्रिया में न्यायाधीशों के मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के जरिए सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही वीडियो के जरिए भी पहचान की पुष्टि होगी। इस दौरान आवेदक को अपना मूल पैन कार्ड और सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। सरकार की ओर से अधिसूचित दरों के मुताबिक, प्रत्येक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के लिए 2,300 रुपये देने होंगे।

अपीलों की प्रक्रिया ठप

24 सितंबर को अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रभारी ने अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने अपीलों का निपटारा करने के लिए एटी पोर्टल से आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था हटाने की मांग की थी।

सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद से न्यायाधीश पोर्टल पर लॉगइन नहीं कर रहे हैं और न ही अपीलों का निपटारा कर रहे हैं। हालांकि, वे ऑफलाइन तरीके से अपना काम जारी रखे हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि आधार प्रमाणीकरण की यह व्यवस्था 21 सितंबर के बाद जोड़ी गई थी। इसी दिन चुनाव आयोग की महानिदेशक (आईटी) सीमा खन्ना ने न्यायाधीशों के सामने पोर्टल में किए गए बदलावों की जानकारी दी थी।

अपीलों की प्रक्रिया ऐसे समय ठप हुई है, जब चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, कुल 38.31 लाख अपीलों में से केवल 1.26 लाख का ही निपटारा हुआ है। चुनाव आयोग ने सितंबर में ही सुप्रीम कोर्ट में ये आंकड़े दिए थे।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर

पश्चिम बंगाल में एसआईआर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई प्रक्रिया अपने आप में अलग थी। 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों के निपटारे के की जिम्मेदारी न्यायिक अधिकारियों को सौंपी थी।

न्यायिक अधिकारियों ने 60.06 लाख मतदाताओं के मामलों की जांच की। इस प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से 27.16 लाख नाम हटा दिए गए। इसके बाद 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने या नए नाम जोड़े जाने के खिलाफ अपीलों पर फैसला करने के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया।