‘लव जिहाद’ विवाद के बीच BJP शासित असम में नए प्लान पर तैयारी, दंपति को बताने होंगे धर्म, आय और अन्य निजी डीटेल्स

असम सरकार एक ऐसा कानून बनाने की तैयारी में है जिसके तहत दंपती को शादी से एक महीना पहले ही अपने धर्म और आय की जानकारी देनी होगी। कई बीजेपी शासित राज्य इस समय ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाने की बात कर रहे हैं। यूपी में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून को राज्यपाल से मंजूरी भी मिल गई है। असम सरकार का कहना है कि वह महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस तरह का कानून लाने जा रहे हैं।

बता दें कि अगले साल असम में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि वह राज्य में जीत दर्ज करेगी। मंत्री हेमंत बिस्वशर्मा ने कहा कि यह कानून एकदम मध्य प्रदेश और यूपी के कानून जैसा नहीं होगा लेकिन कुछ मिलता-जुलता जरूर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि असम का यह कानून ‘लव जिहाद’ के खिलाफ नहीं बल्की सभी धर्मों के लिए होगा। उनका दावा है कि इससे महिलाओं को बल मिलेगा। लोगों को शादी से पहले ही धर्म और आय की जानकारी देनी होगी।

बिस्वशर्मा ने बताया, इसके अलावा लोगों को परिवार के बारे में जानकारी और शिक्षा के बारे में भी बताना होगा। कई बार एक ही धर्म में शादी के बाद भी लड़की को पता चलता है कि उसका पति अवैध कारोबार करता है। कानून बनने के बाद लोगों को आय के स्रोत, प्रोफेशन, स्थायी पता और धर्म के बारे में सरकारी फॉर्म में भरना होगा। मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

‘लव जिहाद’ शब्द का इस्तेमाल दक्षिण पंथी संगठन करते हैं और उनका कहना है कि हिंदू लड़कियों से शादी करके उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से इस शब्द को मान्यता नहीं दी है। सरकार ने संसद को भी बताया था कि लव जिहाद का जिक्र किसी कानून में नहीं है और न ही केंद्रीय एजेंसियों को किसी ऐसे केस की जानकारी है। लेकिन बीजेपी शासित प्रदेश जैसे कि हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अकसर लव जिहाद की बात होती है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी जल्द से जल्द कानून लाने का दावा किया है।

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