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Assam सरकार का फरमान, कहा- 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले से भाषण देते हुए जनसंख्या विस्फोट का जिक्र किया था। इसके 2 महीने बाद असम सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।

Author गुवाहाटी | October 23, 2019 9:20 AM
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस

असम सरकार ने जनसंख्या पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यह नियम जनवरी 2021 से लागू होगा। बता दें कि असम की विधानसभा में करीब 2 साल पहले जनसंख्या पॉलिसी पास हो गई थी, लेकिन असम कैबिनेट ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को इस पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया।

सीएमओ ने किया ट्वीट: मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवॉल के ऑफिस की ओर से इस फैसले के संबंध में ट्विटर पर पोस्ट भी किया गया है। इसमें लिखा गया, ‘‘एक क्रांतिकारी कदम के रूप में कैबिनेट ने 2 बच्चों व बाल विवाह रोकने के अधिनियम को सरकारी नौकरियों में लागू करने को मंजूरी दे दी है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को अब सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।’’ गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले से भाषण देते हुए जनसंख्या विस्फोट का जिक्र किया था। इसके 2 महीने बाद असम सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।

Hindi News Today, 23 October 2019 LIVE Updates

इस वजह से उठाया गया यह कदम: राज्य के कार्मिक विभाग के कमिश्नर व प्रभारी सचिव केके द्विवेदी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘‘2 नए नियम बनाए गए हैं। पहला यह कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, वे एक जनवरी 2021 के बाद सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं रहेंगे। दूसरा यह है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, उनके खिलाफ एक जनवरी 2021 के बाद एक्शन लिया जाएगा। दोनों नियम सिर्फ स्थायी सरकारी नौकरियों पर लागू होंगे। यह कदम राज्य, देश और समाज की भलाई के लिए उठाया गया है।’’

जुड़वा बच्चों पर यह नियम:  द्विवेदी ने बताया, ‘‘दूसरे बच्चे की कैटिगरी में जुड़वा बच्चों को एक ही माना जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में 2 बच्चों का नियम पहले से लागू है। 2017 में असम की जनसंख्या व महिला सशक्तिकरण पॉलिसी विधानसभा में पास हो गई थी।’’

चुनाव पर भी लागू हो सकता है यह नियम: जानकारी के मुताबिक, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित इस पॉलिसी को सरकारी नौकरियों से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत सिर्फ 2 बच्चों वाले उम्मीदवार ही सरकारी नौकरी के योग्य होंगे। वहीं, सरकारी कर्मचारियों को  2 बच्चों का मानदंड कड़ाई से पालन करना होगा, जिससे वह समाज के लिए रोल मॉडल बन सकें। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया पर भी यह पॉलिसी लागू हो सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार इस संबंध में भी कानूनी प्रावधान बना सकती है, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले शख्स को पंचायत और नगरपालिका चुनाव में शामिल होने से रोका जा सकता है।

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