कश्मीर पर मोदी के फैसले से पाक में खलबली, नवंबर तक Imran Khan सरकार का तख्ता पलट सकती है Army-ISI
पाकिस्तान में सरकार से लेकर सेना और ISI तक में खलबली मची है। बौखलाहट में पाकिस्तान जहां अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुंह की खा रहा है, वहीं अंदरूनी हालात भी खिलाफ होते जा रहे हैं।
श्रीनगर | Updated: Aug 28, 2019 4:40:33 pm
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (एक्सप्रेस फाइल फोटो) मोदी सरकार के कड़े और बड़े फैसलों की गूंज पाकिस्तान में जमकर कहर बरपा रही है। पाकिस्तान में सरकार से लेकर सेना और ISI तक में खलबली मची है। बौखलाहट में पाकिस्तान जहां अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुंह की खा रहा है, वहीं अंदरूनी हालात भी खिलाफ होते जा रहे हैं। सुब्रमण्यन स्वामी ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई इमरान खान से खुश नहीं है। नवंबर तक वहां तख्ता पलट हो सकता है।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल (The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019) के तहत राज्य को केंद्र शासित प्रदेश (UTs of India) बनाने और राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को खत्म करने के बाद अब मोदी सरकार राज्य को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक बुधवार को एक अहम कैबिनेट बैठक हो सकती है, जिसमें राज्य को 15 हजार करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मिल सकता है। मंगलवार को Home Minister Amit Shah ने भी कश्मीर की स्थिति पर मंथन के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। बैठक शाम को 4 बजे होने की संभावना है।
गेम्स 
Highlights
अनुच्छेद 370 हटने के बाद श्रीनगर में हिरासत में रखे गए 40 पूर्व मंत्रियों, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को कोई वीआइपी सुविधा नहीं दी जा रही है। श्रीनगर में डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रखे गए इन नेताओं को सामान्य सुविधाएं ही दी जा रही हैं।
Jammu-Kashmir को लेकर मोदी सरकार के फैसलों से बौखलाया पाकिस्तान वैश्विक मंचों के चक्कर लगा रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयानों सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इसे लेकर डैमेज कंट्रोल में जुटी है लेकिन पाकिस्तान के दस्तावेजों में सिर्फ राहुल नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं के बयान भी शामिल किए गए हैं। यूएन से की गई शिकायत में पाकिस्तान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर समेत कई बीजेपी नेताओं के बयान शामिल किए हैं।'कश्मीर बहू' वाले बयान से मुश्किल में खट्टरः पाकिस्तान सरकार के मंत्री शिरीन माजरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वो दस्तावेज शेयर किए हैं जो यूएन को सौंपे गए हैं। इसमें पाकिस्तान ने खट्टर के 'कश्मीरी बहू' वाले बयान का भी जिक्र किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ ही जम्मू-कश्मीर में मीडिया की आज़ादी को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने केंद्र सरकार को सात दिन में जवाब देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर के मसले पर सुनवाई शुरू हो गई है। जामिया के एक छात्र के द्वारा दायर याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा है कि आज क्या पॉजिशन है, क्या आप अपने माता-पिता से संपर्क साध पाए हैं। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता को अनंतनाग जाने की अनुमति दे दी है, ताकि वह अपने परिवार से मिल सके और बाद में दोबारा कोर्ट को रिपोर्ट करें। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि वह इसकी व्यवस्था करेंगे।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटायें जानें की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस । इसकी सुनवाई पांच जजो की पीठ करेगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी सुनवाई।
कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता से कहा, कश्मीर जाकर दोस्तों से मिले ।लेकिन वहा सिर्फ आप अपने दोस्त से मिले किसी और से नही। यदि आप वहां किसी और से मिलते है तो आदेश का उल्लंघन होगा।
जम्मू-कश्मीर में दूर-संचार, इंटनेट बंद किये जाने के वजह से जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) ने जम्मू में शुक्रवार से शुरू होने वाले प्री-सीज़न प्रशिक्षण शिविर के बारे में जानकारी देनें के लिए लोकल टीवी चैनलो अपने क्रिकेटरों को सूचित करने के लिए टिकर्स विज्ञापन का रुख करेगा। जेएंडके टीम के संरक्षक और भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान, प्रशासक सी के प्रसाद और जेकेसीए के सीईओ एस ए एच बुखारी ने नई दिल्ली में एक बैठक में यह निर्णय लिया।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जानें के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू व प्रतिबंध लगाए गए थे। अब जिन इलाकों से प्रतिबंध हटाए गए हैं वहां हाईस्कूल आज यानी बुधवार को खुल जाएंगे। सूचना और जनसंपर्क निदेशक सेहरिश असगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि, कश्मीर घाटी के 81 पुलिस थाना क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील दी गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गुरुवार को 10 और क्षेत्रों से प्रतिबंध को कम कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने बुधवार से कश्मीर घाटी में सभी हाईस्कूल को खोलने का फैसला किया है।
कश्मीर मुद्दे पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, जम्मू-कश्मीर में हिंसा पाकिस्तान प्रायोजित हैं। मैं इस सरकार के कई नितियों से सहमत हूं। लेकिन यह बात साफ है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और यहां पाकिस्तान या किसी और देश के हस्तक्षेप की जरुरत नही हैं।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के खिलाफ दाखिल तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। कश्मीर में इंटरनेट और संचार समेत दूसरी पाबंदियों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टीस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ बुधवार को ही सुनवाई करेगी। नेशनल कान्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन , रिटायर जस्टिस हसनैन मसूदी और अधिवक्ता एमएल शर्मा ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक बुधवार को एक अहम कैबिनेट बैठक हो सकती है, जिसमें राज्य को 15 हजार करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मिल सकता है। मंगलवार को Home Minister Amit Shah ने भी कश्मीर की स्थिति पर मंथन के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। बैठक शाम को 4 बजे होने की संभावना है।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल (The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019) के तहत राज्य को केंद्र शासित प्रदेश (UTs of India) बनाने और राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को खत्म करने के बाद अब मोदी सरकार राज्य को बड़ा तोहफा देने जा रही है।