दिल्ली के शालीमार बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अभियान रविवार सुबह शुरू हुआ और देर रात तक चला। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए थे। दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ-साथ, आरएएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 10 कंपनियों को तैनात किया गया था।
पुलिस ने बताया कि यह अभियान सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए चलाया गया और इस दौरान 150 मकानों को गिराया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा सड़क को 30 मीटर तक चौड़ा करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही पानी के बहाव को बेहतर बनाने के लिए पास से गुजर रहे नाले का भी विस्तार किया जाएगा। शालीमार बाग से ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधायक हैं।
अधिकारियों का कहना है कि यह जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के मास्टर प्लान के तहत सार्वजनिक सड़क के रूप में नामित सरकारी जमीन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य शालीमार बाग, आजादपुर, रिंग रोड और आसपास के आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच यातायात जाम को कम करना और संपर्क को बेहतर बनाना है।
मकानों और अन्य ढांचों को ध्वस्त किए जाने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बीते कई दिनों से लोग इस कार्रवाई का लगातार विरोध कर रहे थे। प्रशासन ने दावा किया कि सरकार ने दशकों पहले ही इस जमीन का कानूनी रूप से अधिग्रहण कर लिया था और कब्जेदारों के पास जमीन का वैध अधिकार नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा आदेश
अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई परियोजना को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किये जाने के बाद की जा रही है। अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस मामले में दिए गए फैसले को बरकरार रखा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोकने और दशकों पुरानी भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को अमान्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मौजूदा स्थिति को देखते हुए शांति, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में व्यापक फ्लैग मार्च किया गया। लोगों से कहा गया कि वे सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से प्रसारित हो रहे किसी भी भड़काऊ भाषण, अफवाह, भ्रामक संदेश या अधूरी जानकारी पर ध्यान न दें।
5 करोड़ रुपये हर्जाना दें AAP नेता
दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अपराधिक और सिविल मानहानि का केस किया है। उन्होंने 5 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।