Andhra Pradesh: State Cabinet will give Unemployment Pension to all Unemployed Youth in the State - युवाओं को मिलेगी बेरोजगारी पेंशन, इस राज्य की कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव - Jansatta
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युवाओं को मिलेगी बेरोजगारी पेंशन, इस राज्य की कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव

आंध्र प्रदेश में मंत्री नारा लोकेश ने इस बारे में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया, "आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि वह 'मुख्यमंत्री युवा नेस्तम' को लेकर आएगी।

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः Pixabay)

आंध्र प्रदेश में बेरोजगार युवकों के लिए खुशखबरी है। आने वाले कुछ दिनों में उन्हें बेरोजगारी पेंशन मिलेगी। गुरुवार (दो अगस्त) को राज्य की कैबिनेट में इससे जुड़ा प्रस्ताव भी पारित हुआ है। आंध्र प्रदेश में मंत्री नारा लोकेश ने इस बारे में पत्रकारों से बातचीत की।

उन्होंने बताया, “आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कहा है कि वह ‘मुख्यमंत्री युवा नेस्तम’ को लेकर आएगी। इस योजना के तहत राज्य के युवकों (जिनके पास नौकरी नहीं है) को बेरोजगारी पेंशन दी जाएगी। युवाओं को इसके अंतर्गत एक हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही यह प्लैटफॉर्म कौशल विकास से भी जुड़ा रहेगा।”

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22 साल से 35 साल के बीच के बेरोजगार युवक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार इस संबंध में अगस्त के तीसरे या चौथे हफ्ते में एक वेबसाइट को भी लॉन्च करेगी।

मंत्री का कहना है कि इस योजना के माध्यम से राज्य के 12 लाख युवा लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही रोजगार संबंधी अवसरों में स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पर भी खासा जोर दिया जाएगा। राज्य में इस योजना को खुद मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे, जिससे पहले राज्य के सभी बेरोजगारों युवकों का पंजीकरण किया जाएगा।

मंत्री के मुताबिक, पेंशन की रकम एक परिवार में सभी बेरोजगार युवकों को मुहैया कराई जाएगी। पेंशन की रकम को लोगों के खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए पहुंचाया जाएगा। हालांकि, कहा जा रहा है कि राज्य सरकार पर इस योजना के कारण 600 करोड़ रुपए प्रति माह के हिसाब से अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन फिर भी बेरोजगार युवकों को यह रकम दी जाएगी।

लोकेश ने बताया, “साल 2014 के चुनावी अभियान के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने इस योजना को लागू करने का वादा किया था। यही कारण है कि इसे सरकार जल्द ही लेकर आएगी।” राज्य की कैबिनेट ने इसके अलावा फैसला किया है कि वह 20 हजार रिक्त पद, 9000 शिक्षकों के खाली पदों और अन्य विभागों में खाली चल रहे पदों को भरेगी।

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