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COVID-19 संकट के बीच J&K को राहत! 1350 करोड़ के इकनॉमिक पैकेज का ऐलान, बिजली-पानी बिल में 50% की मिलेगी छूट

राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहत पैकेज का एलान करने के दौरान कहा, 'मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

Manoj Sinha, Jammu Kashmirकोरोना संकट के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहत पैकेज का एलान किया है। (फाइल फोटो)

कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए राहत पैकेज का एलान किया है। केंद्र की तरफ से राज्य को 1350 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया है। इसके अलावा राज्य में एक साल तक बिजली और पानी के बिल पर 50 प्रतिशत की छूट देने की भी बात कही गई है।

राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहत पैकेज का एलान करने के दौरान कहा, ‘मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह कारोबारियों को सुविधा देने के लिए हमारे द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है।’ उन्होंने कहा कि  इसके अलावा सरकार ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवरों, ऑटो-ड्राइवरों, हाउस बोट मालिकों और शिकारा वालों के लिए भी “संरचित पैकेज” पर विचार कर रही है। जल्द ही इस संबंध में घोषणा की जा सकती है।

मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि यह पैकेज आत्मनिर्भर पैकेज के अलग है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में अगले छह महीने तक लोन पर ब्याज में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम में एक लाख की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का भी एलान किया। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर बैंक में युवा और महिला उद्यमियों के लिए स्पेशल डेस्क की शुरुआत की जाएगी। पर्यटन उद्योग में काम कर रहे लोगों की मदद के लिए जम्मू कश्मीर बैंक में हेल्थ टूरिज्म स्कीम की घोषणा की जाएगी।

वहीं इस राहत पैकेज के एलान पर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने  कहा कि जम्मू कश्मीर के आर्थिक हालात सुधारने के लिए बड़े दिल की जरूरत है, हमें 40 हजार करोड़ से कम का नुकसान नहीं हुआ है। 1350 करोड़  सागर में एक बूंद जैसा है, फिर भी कुछ नहीं होने से थोड़ा होना भी अच्छा है।

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