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कोर्ट ने CBI से आदर्श सोसायटी के बेनामी फ्लैटों के मामले में और जांच करने को कहा

बंबई उच्च न्यायालय ने आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो :सीबीआई: को घोटाले वाली आदर्श सोसायी के ‘बेनामी’ फ्लैटों की और जांच करने का निर्देश दिया।

Author मुंबई | Updated: October 5, 2016 5:24 PM

बंबई उच्च न्यायालय ने आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो :सीबीआई: को घोटाले वाली आदर्श सोसायी के ‘बेनामी’ फ्लैटों की और जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह निर्देश उस समय दिया जब एजेंसी ने बताया कि वह जांच पूरी कर चुकी है और उसने दो साल पहले आरोपपत्र सौंपा था। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति एए सैयद की खंडपीठ सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगांवकर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया कि वरिष्ठ नौकरशाहों और नेताओं ने आदर्श आवासीय इमारत में ‘बेनामी’ फ्लैट हासिल किये और ऐसा कई नियमों का उल्लंघन करके सोसायटी से संबंधित फाइलों को मंजूरी देने के बदले में किया गया। उच्च न्यायालय ने इससे पहले सीबीआई द्वारा सौंपी गई दो रिपोर्ट स्वीकार करने से इंकार कर दिया था जिसमें बताया गया था कि उनकी जांच में क्या निकलकर आया है।

अदालत ने निर्देश दिया, ‘‘:सीबीआई द्वारा: इससे पहले सौंपी गई दो रिपोर्ट में हमने पाया कि सीबीआई के जांच अधिकारी ने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया। यह कहना पर्याप्त है कि हम जांच के तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम सीबीआई को याचिका में लगाए गए स्पष्ट आरोपों की और जांच करने के लिए निर्देश देना उचित मानते हैं।’ पीठ ने सीबीआई के 16 दिसंबर को नई जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय के पिछले निर्देश के अनुसार, सीबीआई के संयुक्त निदेशक :पश्चिमी क्षेत्र: अमृत प्रसाद आज अदालत में मौजूद थे।

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