आंदोलन जारी रखने पर अड़े मनोज जरांगे पाटिल, ओबीसी महासंघ ने दी चेतावनी

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मनोज जरांगे पाटिल अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। दूसरी ओर, मनोज अपने विरोध प्रदर्शन पर अडिग हैं। उनका कहना है कि सरकार मराठों के दर्द को नहीं समझती।

जरांगे ने घोषणा की है कि वह मराठा समुदाय की अधूरी मांगों को लेकर 30 मई से महाराष्ट्र में जालना जिले के अंतरवाली सराटी में अनशन शुरू करेंगे। यह जगह मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर है।

बीजेपी के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) प्रसाद लाड ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर जरांगे से भीषण गर्मी में अनशन नहीं करने की अपील की है।

क्या है जरांगे की मांग?

जरांगे मांग कर रहे हैं कि सभी मराठाओं को कुनबी माना जाए। कुनबी कृषक जाति है, जो ओबीसी श्रेणी में शामिल है। मराठाओं को कुनबी मान लिए जाने पर मराठा समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के योग्य हो जाएंगे। हालांकि, ओबीसी समुदाय को डर है कि मराठाओं को इस श्रेणी में शामिल करने से उनके आरक्षण पर असर पड़ेगा।

जरांगे ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि पिछले अनशनों से उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ा है लेकिन वह अपना आंदोलन जारी रखने को लेकर अडिग हैं। उन्होंने सरकार पर मराठा समुदाय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ”आप सत्ता में इसलिए आए क्योंकि मराठाओं ने बड़ी संख्या में आपको वोट दिया। फिर ऐसा अन्याय क्यों? ओबीसी और मराठाओं के बीच यह भेदभाव क्यों? अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए लेकिन गरीब मराठाओं की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं?”

जरांगे ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की चिंताओं का समाधान करने के बजाय चुनावों में व्यस्त है।

ओबीसी महासंघ ने दी चेतावनी

इस मामले में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाडे ने चेतावनी दी है कि ओबीसी के आरक्षण को प्रभावित करने वाले किसी भी कदम के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। तायवाडे ने संवाददाताओं से कहा कि ओबीसी समुदाय ”देखो और इंतजार करो” की स्थिति में है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ओबीसी समुदाय के आरक्षण पर असर पड़ा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

तायवाडे ने कहा, ”हमें जरांगे की मांगों या उनके आंदोलन से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मूल ओबीसी आरक्षण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यदि ओबीसी आरक्षण में जरा भी कमी आती है तो समुदाय पूरे राज्य में जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगा।”

मिलावटी शराब से मौत मामले में कार्रवाई के आदेश

महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे क्षेत्र में मिलावटी शराब पीने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।