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General Category Reservation: सवर्णों को आरक्षण पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, केजरीवाल बोले- देंगे समर्थन बशर्ते…

Reservation Quota for Upper Caste Poor: मोदी सरकार की तरफ से गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर सियासी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (फोटो सोर्स: पीटीआई)

General Category Reservation, Reservation Quota for Upper Caste Poor: आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के मोदी सरकार के ऐलान पर अब सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले किया गया यह ऐलान भाजपा के लिए चुनाव में बड़ा फायदा दे सकता है। खासतौर से यह मध्य प्रदेश में नोटा के चलते सरकार गंवाने के बाद अपना कोर वोट बैंक बचाने के लिए इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। चूंकि मामला सीधे-सीधे जाति से जुड़ा है ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने तुरंत प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है।

आम आदमी पार्टीः अक्सर मोदी सरकार को निशाने पर लेने वाली आप ने इस फैसले के समर्थन का ऐलान करते हुए कहा, ‘10% आरक्षण बढ़ाने के लिये संविधान संशोधन करना होगा। सरकार विशेष सत्र बुलाए हम सरकार का साथ देंगे। वरना यह फैसला मात्र चुनावी जुमला साबित होगा।’ हालांकि आप ने मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए इसे मोदी सरकार की नौटंकी करार दिया है।

AIMIM:  असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक, ‘आरक्षण का मकसद दलितों के साथ अतीत में हुई नाइंसाफी को सुधारना है। गरीबी दूर करने के लिए आप कई योजनाएं चला सकते हैं लेकिन आरक्षण सिर्फ न्याय के लिए है। संविधान आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की इजाजत नहीं देता।’

कांग्रेसः लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर तो अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘सरकार बनाने के चार साल आठ महीने तक आपको यह याद नहीं आया? आचार संहिता लगने के तीन महीने पहले आपने यह चुनावी जुमला बोला है। आप जानते हैं कि आप 50 फीसदी आरक्षण की अधिकतम सीमा को आगे नहीं बढ़ा सकते। यह सिर्फ देश को भ्रमित करने का तरीका है।’ वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, ‘बहुत देर कर दी मेहरबान आते-आते। अब इस सरकार को कोई नहीं बचा सकता।’ हालांकि दोनों ही नेताओं ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि वो इस फैसले का समर्थन करेंगे या विरोध।

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