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AAP का चुनावी दांव! स्कूली सिलेबस में अरविंद केजरीवाल सरकार पढ़वाएगी मैथिली भाषा, बीजेपी बोली- ये साजिश है

दिल्ली के कनॉट प्लेस में भोजपुरी और मैथिली को बढ़ावा देने के लिए मैथली-भोजपुरी उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 12 पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी।

मैथिली और भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं।

दिल्ली सरकार के स्कूलों में अब मैथिली भाषा वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी। मैथिली और भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलान किया कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक मैथिली को वैक्लपिक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए कंप्यूटर के फॉन्ट भी मैथिली में बनवाए जाएंगे। यह नहीं सरकार की तरफ से भोजपुरी और मैथिली भाषा के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

दिल्ली के कनॉट प्लेस में भोजपुरी और मैथिली को बढ़ावा देने के लिए मैथली-भोजपुरी उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 12 पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली सरकार के स्कूलों में मैथिली भाषा की पढ़ाई शुरू होगी. 8 वीं से 12वीं क्लास के बच्चे मैथिली को एक सबजेक्ट के रूप में ले सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार आईएएस और अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए भी मैथिली विषय की कोचिंग उपलब्ध कराएगी।

भोजपुरी भाषा को ना पढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि भोजपुरी को संविधान की आठवीं सूची में शामिल नहीं किया गया है।इस वजह से यह भाषा पढ़ाई नहीं जा सकती लेकिन हम इस संविधान की सूची में शामिल करने के लिए कोशिश करेंगे। मैथिली-भोजपुरी अकादमी के चेयरमैन के तौर पर मैं केंद्र सरकार को लिखकर ऐसा करने की मांग करूंगा। गौरतलब है कि सिसोदिया द्वारा 2017 में विभाग का कार्यभार संभालने के बाद भाषाओं के लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया था।

बीजेपी नेता का आरोप:  मनीष सिसोदियो के इस फैसले पर बीजेपी के एक नेता का कहना  है कि केजरीवाल सरकार का यह फैसला चुनाव के मद्देनजर है। आने वाले साल में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों के वोट दिल्ली में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे में उनका वोट पाने के लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से ऐसा फैसला लिया गया है।

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