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दिल्‍ली दंगे: केस में कौन हो वकील- अब LG अनिल बैजल और AAP सरकार में इस पर ठनी रार

अधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एलजी अनिल बैजल और दिल्ली के कार्यवाहक गृह मंत्री मनीष सिसोदिया के बीच शुक्रवार को एक बैठक हुई। बैठक में दोनों पक्ष एक दूसरे की बात को लेकर सहमत नहीं थे।

Author Edited By Anil Kumar नई दिल्ली | Updated: July 19, 2020 10:40 AM
Delhi Riot, AAP, LG Anil Baijal,सू्त्रों ने बताया की एलजी 6 नामों पर जोर दिया वहीं मनीष सिसोदिया चाहते थे कि राहुल मेहरा राज्य की तरफ से पैरवी करें। (फाइल फोटो)

दिल्ली दंगा मामले में पैरवी के लिए वकीलों को लेकर अब दिल्ली की आप सरकार और एलजी एक बार फिर से आमने सामने हैं। दिल्ली के उप राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस की तरफ से छह पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति को लेकर लेकर पत्र लिखा है।

बैजल ने केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा कि कार्यकारी गृह मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं, जबकि पुलिस बल ने इसके लिए विस्तृत तर्क मुहैया कराया है।  वहीं, दिल्ली नेताओं का कहना है कि उपराज्यपाल इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस संबंध में उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली के कार्यवाहक गृहमंत्री मनीष सिसोदिया के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। अधिकारियों का कहना था कि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थे।

सूत्रों ने बताया कि एलजी चाहते थे कि मामले में पैरवी के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए 6 वकीलों के नामों को मंजूरी दी जाए। इनमें अमनलेखी और तुषार मेहता भी शामिल हैं। वहीं दिल्ली सरकार चाहती थी की स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा दिल्ली की तरफ से मामले की अदालत में पैरवी करें।

आप ने बयान जारी कर कहा, ‘‘आम आदमी पार्टी दिल्ली दंगों और सीएए विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति में उपराज्यपाल के लगातार हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताती है।’’आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह ने दिल्ली दंगों को दिल्ली और पूरे देश पर ‘‘धब्बा’’ करार दिया।

उन्होंने कहा कि आप सरकार हिंसा में संलिप्त सभी लोगों को कड़ा से कड़ा दंड दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। संजय सिंह ने कहा, ‘‘लेकिन ऐसा होने के लिए पुलिस द्वारा स्वतंत्र जांच और निष्पक्ष सुनवाई जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा चुने गए विशेष लोक अभियोजकों के पैनल की नियुक्ति पर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार जोर दे रहे हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब इन दंगों के साथ ही जांच की प्रक्रिया को लेकर भी दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘इस तरह की खबर है कि पुलिस कुछ लोगों को फंसा रही है जबकि कुछ लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है।’’आप नेता और विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि कानून के तहत खास तौर पर सीआरपीसी के तहत यह स्पष्ट है कि लोक अभियोजक राज्य का प्रतिनिधि होता है न कि पुलिस का।

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