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7th Pay Commission: राजस्‍थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्‍ता

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेृतृत्व वाली बीजेपी सरकार के इस कदम से करीब आठ लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

7th Pay Commission Rajasthan: राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। (एक्सप्रेस फोटोः रोहित जैन पारस)

राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार ने सोमवार (10 सितंबर) को सरकारी कर्मचारियों को एक खुशखबरी दी। सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में दो फीसदी की बढ़ोतरी कर दी। यहां डीए अब सात फीसदी से बढ़कर नौ फीसदी हो गया है। यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2018 से लागू होगी। सरकार के इस कदम से करीब आठ लाख सरकारी कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

राज्य सरकार ने डीए में यह इजाफा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया है। सरकार की विज्ञप्ति के मुताबिक, एक जुलाई 2018 से 31 अगस्त 2018 तक डीए की बढ़ी हुई रकम सरकारी कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) खाते में जमा कराई जाएगी, जबकि एक सितंबर 2018 से उन्हें इसका नकद भुगतान किया जाएगा।

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आपको बता दें कि राजस्थान में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक जानकारों की मानें तो सरकार का यह फैसला बड़े स्तर पर मतदाताओं को लुभा सकता है। सरकार ने इससे ठीक एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैल्यू एडैड टैक्स (VAT) को भी घटाया था। रविवार (नौ सितंबर) को सीएम ने तेल पर वैट में चार फीसदी की कटौती का ऐलान किया था। राज्य में इसकी वजह से तेल के दामों में तकरीबन ढाई रुपए की गिरावट आई।

राजस्थान में सरकार के इस फैसले के बाद रविवार मध्य रात्रि से पेट्रोल पर वैट 30 फीसदी से 26 फीसदी हो गया, जबकि डीजल पर लगने वाला 22 प्रतिशत वैट घटकर 18 फीसदी रह गया। सीएम ने हनुमानगढ़ जिले के रावतसर इलाके में हुई एक जनसभा के दौरान वैट घटाने को लेकर ऐलान किया था। हालांकि, राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर दो हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

सीएम का यह ऐलान तब सामने आया, जब कांग्रेस ने तेल के बढ़ी कीमतों के खिलाफ सोमवार को भारत बंद बुलाया। रविवार को तेल के दाम एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में होता इजाफा और डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहे रुपए से ईंधन की कीमतों में तेजी बनी है।

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