7th Pay Commission लागू करे सरकार, नहीं तो करेंगे आंदोलन- इन कर्मचारियों ने चेताया

7th Pay Commission: माली ने कहा कि 2016-20 और 2020-2024 की अवधि के लिए वेतन समझौतों पर अब तक प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिम वेतन वृद्धि के तहत कर्मचारियों का एमएसआरटीसी पर 4,849 करोड़ रुपये का बकाया है।

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7th Pay Commission: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः unsplash)

7th Pay Commission: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारियों के एक संघ ने सोमवार को कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लाभ नहीं मिलने पर वह आंदोलन शुरू करेगा।

महाराष्ट्र राज्य परिवहन कामगार सेना के अध्यक्ष हरि माली ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सभी 53 सरकारी निगमों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा जबकि परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा है कि एमएसआरटीसी के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिलेगा।’’

माली ने कहा कि 2016-20 और 2020-2024 की अवधि के लिए वेतन समझौतों पर अब तक प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिम वेतन वृद्धि के तहत कर्मचारियों का एमएसआरटीसी पर 4,849 करोड़ रुपये का बकाया है।

माली ने कहा, ‘‘हमने कोविड-19 महामारी के दौरान बसों के संचालन के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। यदि राज्य सरकार हमें सातवें वेतन आयोग का लाभ देने में विफल रहती है तो हम आंदोलन शुरू करेंगे।’’

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