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7th Pay Commission: अब इन कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मियों के बराबर मिलेगा वेतन और बाकी लाभ, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

7th Pay Commission News: नए वित्त वर्ष से अमल में आने वाले नियम के हिसाब से इस जगह के ए, बी और सी कैटेगरी के कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार के समकक्ष कर्मचारियों के बराबर रहेगा।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः pixabay.com)

केंद्रशासित प्रदेश चंड़ीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतन और अन्य लाभ दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि इससे जुड़े एक प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंजूरी दे दी गई है।

इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के दो दिन बाद पिछली रात को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नियम जारी किये। शाह ने कहा था कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें केंद्रीय नागरिक सेवा के समान होंगी और इससे चंडीगढ़ के कर्मियों को बड़ा फायदा होगा।

नए वित्तीय वर्ष यानी कि एक अप्रैल, 2022 से लागू होने वाले चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश कर्मचारी (सेवा शर्तें) नियम-2022 के मुताबिक चंडीगढ़ प्रशासन के ए, बी और सी श्रेणी के कर्मियों का वेतनमान केंद्र सरकार के समकक्ष कर्मचारियों के समान होगा।

चंडीगढ़ प्रशासन के ग्रुप डी श्रेणी के कर्मियों का वेतनमान और अन्य सेवा शर्तें उनके समकक्ष केंद्र सरकार के ग्रुप सी के कर्मियों के बराबर होंगी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण के कर्मचारियों को पहले पंजाब में अपने समकक्ष के बराबर वेतनमान मिलता था। लेकिन नये नियम में कहा गया है कि चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा सकेगा।

राजस्थान में कर्मचारियों का DA तीन फीसदी बढ़ाः इस बीच, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अपने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को बुधवार को मंजूरी दे दी। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को एक जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। पहले राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर दी जा रही थी।

उत्तराखंड में इन लोगों की पेंशन में हुआ इजाफाः वहीं, उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगों को मिलने वाली 1,200 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,400 रुपये कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से 29 मार्च को जारी आदेश के मुताबिक वृद्धावस्था पेंशन अब पति-पत्नी दोनों को मिलेगी। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान बोले, ‘‘मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय कर धामी सरकार ने पहले दिन से ही अपने चुनाव पूर्व वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है।’’

केंद्रीय कर्मचारियों का डीए में भी वृद्धि, एक जनवरी से प्रभावीः इससे पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़ती महंगाई से क्षतिपूर्ति को लेकर बुधवार को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) तीन प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दी। इससे केंद्र सरकार के 1.16 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी।

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