scorecardresearch

7th Pay Commission: महिला पुलिसकर्मियों को इस राज्य में राहत, ड्यूटी टाइम में 4 घंटे की कटौती, अब सिर्फ करना होगा आठ घंटे काम

7th Pay Commission: महाराष्ट्र में अब महिला पुलिसकर्मियों को 12 घंटे की जगह आठ घंटे की ड्यूटी करनी होगी। डीजीपी संजय पांडे ने इसकी घोषणा की है। इस मामले पर कई महिला कांस्टेबलों ने राज्य के पुलिस प्रमुख से संपर्क किया था

7th Pay Commission: महिला पुलिसकर्मियों को इस राज्य में राहत, ड्यूटी टाइम में 4 घंटे की कटौती, अब सिर्फ करना होगा आठ घंटे काम
महाराष्ट्र में महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी टाइम में 4 घंटे की कटौती (फोटो- ANI)

7th Pay Commission: महाराष्ट्र में अब महिला पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि महिला पुलिसकर्मियों को अब सिर्फ आठ घंटे ही काम करना होगा। पहले इन्हें भी 12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती थी।

महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडेय ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों के काम के घंटे 12 से घटाकर 8 घंटे करने का फैसला किया है। डीजीपी संजय पांडे ने इस घोषणा की जानकारी देते हुए कहा कि हालांकि कुछ जगहों पर इसे पहले ही लागू किया जा चुका है, बाकि बचे जगहों पर जल्द ही चरणबद्ध तरीके से इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

मामले का जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि कई महिला कांस्टेबलों ने राज्य के पुलिस प्रमुख से संपर्क किया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी ड्यूटी के घंटे अक्सर निर्धारित बारह घंटे से अधिक बढ़ जाते हैं, जिससे उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है।

जानकारी के अनुसार डीजीपी ने फैसला करने से पहले अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह ली थी। अधिकारी ने कहा कि नागपुर, पुणे, अमरावती और हाल ही में नवी मुंबई में महिला पुलिस कर्मियों के लिए आठ घंटे की शिफ्ट को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है।

आगे अधिकारी ने कहा कि यह उत्साहजनक है कि इस कदम ने राज्य के चार महानगरीय शहरों में अच्छा काम किया है, जहां अक्सर अधिक संख्या में पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होती है।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे-पाटिल को धन्यवाद देते हुए, राकांपा नेता और बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने महिला पुलिस अधिकारियों के काम के घंटे को 12 घंटे से घटाकर आठ घंटे करने का फैसला किया है। यह एक राज्य सरकार द्वारा वास्तव में अच्छी पहल है, क्योंकि इससे परिवार और महिला अधिकारियों के कर्तव्यों के बीच बेहतर समन्वय करने में मदद मिलेगी। सुले ने कहा कि मैं यह फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

अपडेट