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मध्‍य प्रदेश सरकार ने किया 7वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान, साढ़े 6 लाख से ज्‍यादा कर्मचारियों को होगा फायदा

राज्य के जनसंपर्क मंत्री और प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि राज्य के कर्मचारियों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।

Author Updated: July 3, 2017 8:41 PM
प्रतीकात्मक फोटो। (फाइल)

मध्यप्रदेश की सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन दिए जाने को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से राज्य के लगभग साढ़े छह लाख कर्मचारी-अधिकारी लाभान्वित होंगे। राज्य के जनसंपर्क मंत्री और प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि राज्य के कर्मचारियों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। एक जनवरी, 2016 से 30 जून, 2017 तक का एरियर तीन किस्तों में दिया जाएगा। इस तरह जुलाई का अगस्त में मिलने वाला वेतन सातवें वेतनमान के आधार पर होगा।

मिश्रा ने आगे बताया कि पुनरीक्षित वेतनमान के लागू किए जाने से राज्य सरकार पर 3828 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष भार आएगा। वर्ष 2017 में 2552 करोड़ का आर्थिक भार आएगा। वहीं एरियर के भुगतान पर 5742 करोड़ रुपये का आर्थिक भार आएगा।

उन्होंने आगे बताया कि सरदार सरोवर बांध के चलते विस्थापित परिवारों को 15 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। पहले साढ़े पांच लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया गया था।

गौरतलब है कि राज्य के सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पहले से ही 2.75 गुना वेतन देने का इरादा बना लिया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग द्वारा भत्‍तों से जुड़ी सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी। इससे 47 लाख केन्‍द्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।

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