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7th Pay Commission: 100 दिन में कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को मिलेगी यह सुविधा- निर्देश दे बोले CM, ‘6 माह में इस चीज की होंगी 10 हजार भर्तियां’

7th Pay Commission: सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगले 6 महीने में 10 हजार पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। साथ ही पेंशनभोगियों को कैशलेश इलाज की सुविधा देने का निर्देश दिया।

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सीएम योगी ने पेंशनभोगियों को कैशलेश इलाज की सुविधा देने का निर्देश दिया है (प्रतीकात्मक तस्वीर/Freepik)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया और अधिकारियों को अगले छह महीनों में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्त करने का निर्देश दिया। साथ ही सीएम ने अगले पांच साल में 10,000 नए स्वास्थ्य उप केंद्र स्थापित करने की योजना पर भी काम करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने अगले 100 दिनों में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का भी निर्देश दिया।

सभी विधानसभा क्षेत्र में हो 100 बेड के अस्पताल: पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से 100 बेड के अस्पताल शुरू करने की योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ई-अस्पताल भी स्थापित किए जाएं और इस संबंध में एक योजना तैयार की जाए और अगले दो साल में शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘one district one medical college’ योजना के तहत केवल 14 जिले बचे हैं और इन जिलों में इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

6 महीने में 20 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति: मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि 20 हजार आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति अगले 6 महीने में पूरी कर ली जाये और प्रत्येक कार्यकर्ता एवं सहायिका को दो-दो साड़ियां दी जाये। उन्होंने कहा कि आंगनबाडी केन्द्रों में तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन और सुबह का पौष्टिक नाश्ता जैसे दूध और फल दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने 5,000 आंगनबाडी केंद्रों के निर्माण के भी निर्देश दिए, जिन्हें pre-primary centre के रूप में विकसित किया जाना है।

सीएम योगी ने बैठक में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया। सीएम ने कहा कि दवाओं की खरीद और एनआरएचएम के तहत आने वाले कार्यक्रमों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया है और यह जारी रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से कराने के लिए इसे ‘यूपी सब-ऑर्डिनेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड’ के माध्यम से पूरा करने का निर्देश दिया।

बता दें कि यूपी के स्वास्थ मंत्री ब्रजेश पाठक भी खुद लगातार बिना किसी तामझाम के स्वास्थ सुविधाओं और अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। कई बार उन्होंने आम लोगों की तरह लाइन में लगकर स्वास्थ सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया।

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