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यूपी: राजभवन में 84 कर्मचारी के वेतन पर हर महीने 40 लाख का खर्च

उत्तर प्रदेश के राजभवन में 86 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से प्रमुख तथा विशेष सचिव का वेतन सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि अन्य कर्मियों के वेतन के लिए करीब 40 लाख रुपये का खर्च आता है।

Author September 2, 2018 1:16 PM
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटो सोर्स- एक्सप्रेस आर्काइव)

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास राजभवन में 86 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से प्रमुख तथा विशेष सचिव का वेतन सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि अन्य कर्मियों के वेतन के लिए करीब 40 लाख रुपये का खर्च आता है। यह जानकारी आरटीआई एक्टीविस्ट डा. नूतन ठाकुर को राज भवन के जन सूचना अधिकारी की ओर से दी गई है। राज भवन के जन सूचना अधिकारी हेमंत कुमार चौधरी द्वारा डा. ठाकुर को दी गई सूचना के अनुसार राज भवन में कुल 86 कर्मी काम करते हैं। इनमें एक प्रमुख सचिव, एक विशेष सचिव तथा एक विधि परामर्शी हैं। साथ ही 4 विशेष कार्याधिकारी, 4 निजी सचिव तथा अन्य सचिवालयीय सहायक हैं। इनके अलावा 1 शेफ, 1 स्टीवर्ड, 6 चालक, 3 वरिष्ठ अनुसेवक तथा 19 अनुसेवक हैं। इनके साथ 16 बेयरर, 5 सहायक बेयरर, 3 मेट, 2 कुक, 1 टेलर, 1 रजक तथा 5 सफाईकर्मी हैं। प्रमुख तथा विशेष सचिव के वेतन शासन से मिलते हैं जबकि अन्य कर्मियों का मासिक वेतन 39,70,530 रुपये है।

सूचना अधिकारी ने राजभवन की सुरक्षा के लिए विभिन्न शासकीय पुलिस कर्मियों की संख्या तथा उनका मासिक वेतन आरटीआई के अधीन अपवर्जित बताते हुए मना कर दिया। इस पर नूतन का कहना है कि मना करने का कारण सही नहीं दिखता है और वे इसके खिलाफ अपील करेंगी।

वहीं, इससे पहले नूतन ठाकुर ने आरटीआई के माध्यम से राज्य संपत्ति विभाग से वाहनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में राज्य संपत्ति विभाग के जनसूचना अधिकारी जीपी तिवारी की ओर से दी गई सूचना के अनुसार विभाग के पास इस समय कुल 272 वाहन हैं। इनमें 245 उनके स्वयं के हैं। जिनमें से 24 होंडा सिटी तथा होंडा इमेज, 11 इसुजू, 27 इनोवा, 27 इनोवा क्रिस्टा, 16 फोर्च्यूनर, 1 टाटा सफारी, 4 एस एक्स-4, 1 जिप्सी, 1 हौंडा एकॉर्ड बी-6, 12 स्कोडा सुपर्ब, 01 टाटा बस तथा 12 स्कार्पियो हैं। इसके अलावा 108 अम्बेसेडर कार भी हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने 27 वाहन हायर किए हैं। हायर किये गए वाहनों में 26 इनोवा तथा 1 हौंडा सिटी है।


आरटीआई एक्टिविस्ट डा. नूतन ठाकुर को दी गई सूचना के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुरक्षा शाखा द्वारा दिया गया 1 वाहन राज्य संपत्ति विभाग के व्यय भार पर सम्बद्ध है। जनसूचना अधिकारी ने बताया कि नियमानुसार एक अधिकारी को एक समय में 1 ही वाहन उपयोग के लिए प्रदान किया जाता है और मात्र प्रतिस्थापन के लिए ही दूसरा वाहन सम्बद्ध किया जाता है। हालांकि आरटीआई के जवाब में उन्होंने प्रत्येक वाहन के आवंटन की जानकारी देने से इंकार कर दिया।

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