चीखें थमती हैं, सवाल भी मर जाते हैं: हर घटना की तरह यह भी भूल जाएंगे

ऐसा क्यों है कि हम सवाल सिर्फ तब ही उठाते हैं प्रशासन की नालायकी को लेकर, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है? सवालों को क्यों भुला देते हैं, जब पीड़ितों की चीखें थम जाती हैं? हम सब देखते हैं अपने शहरों का हाल। हम जानते हैं कि दिल्ली के कोई तीस फीसद लोग झुग्गी-बस्तियों में रहते हैं, इतनी गंदगी के बीच कि जिसमें जानवरों को भी सभ्य देशों में नहीं रखा जाता।

हम यह भी जानते हैं कि भारत की राजधानी की तकरीबन आधी आबादी बिल्कुल मालवीय नगर जैसी बस्तियों में रहती है, जहां गलियां इतनी तंग हैं कि उनमें आग बुझाने वाली गाड़ियों का समय पर पहुंचना असंभव है। हम इन सब चीजों को जानते हैं, लेकिन न हम मीडिया वाले इस पर उतना ध्यान देते हैं, जितना देना चाहिए और न ही आप।

कोई छोटी बात नहीं है कि देश की राजधानी में एक सप्ताह के अंदर दो ऐसी घटनाएं हों, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा दें। पहले एक इमारत गिरी, जो बाद में अवैध कहलाई गई और उसके दो दिन बाद एक होटल में ऐसी आग लगी कि इक्कीस लोगों की मौत हो गई। चालीस से ज्यादा लोगों को घायल हालत में अस्पतालों में ले जाया गया।

जब इस घटना से पहले साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत गिर गई थी, जिसमें छह लोगों की जानें गईं और कोई दस लोग घायल हुए, तो खूब हल्ला मचा, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए। फिर सब चुप हो गए। यही असली वजह है कि हमारे शासक लापरवाही दिखाते रहते हैं। यही असली वजह है कि जिस संख्या में बेहाल शहर और महानगर भारत में हैं, शायद ही किसी दूसरे देश में देखने को मिलेंगे। हमसे गरीब देशों में भी नहीं।

कोई तीन साल पहले मैं कंबोडिया गई थी दुनिया के सबसे विशाल विष्णु मंदिर अंगकोरवाट में दर्शन करने। यकीन मानिए, मंदिर के आसपास वह गंदगी नहीं दिखी जो हमारे मंदिरों के आसपास दिखती है। वह इसलिए कि जब इस पुराने शहर का विस्तार हुआ और आधुनिकता आई, तो सुनियोजित तरीके से आई। हमारे देश में अंग्रेज कई सुंदर और स्वच्छ शहर छोड़ गए थे, जिनको हमारे शासकों ने बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि शहरीकरण हम अनियोजित तरीके से करते हैं। और हम हैं कि कभी पूछते नहीं हैं कि ऐसा क्यों है?

ऊपर से एक गंभीर समस्या भ्रष्टाचार की है। जिन छोटे अफसरों ने पैसा खाकर मालवीय नगर में अवैध होटल बनने दिया था, उनको हादसे के बाद निकाल तो दिया गया, लेकिन क्या उन लोगों को नहीं निकालना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है अवैध निर्माण होने से पहले उसे रोकने की? ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए स्थिति यह है कि देश की राजधानी का प्रशासन संभालने वाली संस्थाओं में इतना भ्रष्टाचार है कि उसकी कोई हद नहीं।

उदाहरण देती हूं आपको। मेरी एक दोस्त है, जो दिल्ली की एक ऐसी बिल्डिंग में रहती है, जिसमें एक-दो लोगों ने छोटी-मोटी गलतियां की हैं। एक ने अपनी बालकनी को ढककर अपने ड्राइंग रूम को बड़ा बना लिया है। दूसरी ने कुछ और इसी तरह का काम किया है।

जब आला अफसरों के ध्यान में यह गलत निर्माण आया, तो उन्होंने जुर्माना इतना ज्यादा तय किया कि किसी की क्षमता नहीं थी उसे भरने की। फिर हर साल उस पर इतना ब्याज बढ़ाया गया कि अब वह जुर्माना करोड़ों रुपये तक पहुंच गया है। जब इमारत में रहने वाले लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जुर्माने को आधा कर देंगे, अगर उन्हें निजी तौर पर पैसा दिया जाए।

गुड़गांव में हर साल पहली बारिश के बाद सड़कें डूब जाती

दुख की बात यह है कि ऐसे ही लोग हैं, जिन्होंने दिल्ली को अनियोजित तरीके से फैलने दिया है, बिना इस परवाह के कि इमारतों के निर्माण के साथ जरूरी सुविधाएं बढ़ाने का काम हुआ है या नहीं। गुड़गांव में हर साल पहली बारिश के बाद सड़कें डूब जाती हैं। हर साल लोगों की शिकायतें सोशल मीडिया पर दर्ज होती हैं, लेकिन आज तक कोई वास्तविक सुधार नहीं हुआ है और जो हुआ भी है, वह सिर्फ दिखावे के लिए।

दिल्ली की समस्याएं देश के हर महानगर की समस्याएं हैं। कारण यह है कि हमारे महानगरों को चलाने के लिए इतनी संस्थाएं बनाई गई हैं कि किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मुसीबत आती है, तो ये संस्थाएं एक-दूसरे पर दोष डालती हैं। नतीजा यह होता है कि उनके आपसी झगड़ों में असली समस्या खो जाती है।

सच तो यह है कि हमारे राजनेताओं ने शहरों के प्रशासन पर कभी गंभीरता से ध्यान दिया ही नहीं। क्या आपको याद है कि पिछली बार संसद में शहरों की बदहाली पर कब बहस हुई थी? अनियोजित शहरीकरण पर कब चर्चा हुई थी? मैंने इन शब्दों को लिखने के बाद चैट-जीपीटी पर पता किया, तो मालूम पड़ा कि बहस तो इस साल पिछले महीने हुई थी, लेकिन वही घिसे-पिटे मुद्दों को लेकर, न कि उन महत्त्वपूर्ण सवालों पर, जिन्हें अब पूछना जरूरी हो गया है।

इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या समय नहीं आ गया है कि महानगरों के महापौरों के हाथों में शहर को चलाने का पूरा अधिकार दिया जाए? दिल्ली में कम से कम चुनी हुई विधानसभा तो है, लेकिन उसके ऊपर उपराज्यपाल बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री से ज्यादा अधिकार रखते हैं। राज्यों की राजधानियों में तमाम प्रशासन मुख्यमंत्री के पास होता है, इसलिए नगरपालिकाएं उनके आदेश पर अपना काम करती हैं, बावजूद इसके कि मुंबई की नगरपालिका के पास इतने पैसे हैं कि उसे देश की सबसे अमीर नगरपालिका माना जाता है। जब तक महानगरों और शहरों की जिम्मेदारी हम चुने हुए महापौरों के हाथों में नहीं देंगे, तब तक देश के शहरों में कोई सुधार नहीं आने वाला है।

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कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वह गलती बनी रहती है या उससे सबक लेकर भविष्य में सावधानी बरतने और बचाव के जरूरी इंतजाम नहीं किए जाते हैं, तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता। दिल्ली में मालवीय नगर के एक होटल में दो दिन पहले आग लगने से इक्कीस लोगों की जान चली गई। इसके अलावा, बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में कई जगहों पर रिहाइशी इमारतों में आग लगने की घटनाएं सामने आईं। जहां तक मालवीय नगर की घटना का सवाल है, तो यह संभव है कि वहां अचानक लगी आग पूरी इमारत में फैल गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक