Tavleen Singh Article: स्वतंत्रता दिवस जब भी पास आता है, मुझे एक चीज बहुत तकलीफ देती है। वह है छोटे बच्चों को तिरंगा बेचते हुए देख कर जो दिल्ली और मुंबई की ट्रैफिक बत्तियों पर खड़े दिखते हैं। इन बच्चों के चेहरों पर थकावट नजर आती है, अक्सर इन बच्चों के बाल बेरंग होते हैं कुपोषण की वजह से। अक्सर नंगे पांव होते हैं और इनके कपड़े दर्शाते हैं। इनके माता-पिता की गरीबी। कई बार बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनके हाथ गाड़ी की खिड़की तक नहीं पहुंचते हैं, कई बार बारिश से भीगे होते हैं वे तिरंगे झंडे, जिन्हें बेचने की कोशिश में रहते हैं।
मैं हमेशा उनसे ज्यादा पैसों में खरीद लेती हूं तिरंगे, यह जानते हुए कि उनसे कोई या तो बड़ा भाई छीन लेने वाला है पैसे या कोई और। इन बच्चों में हर साल दिखती है मुझे अपने देश की शर्मनाक कहानी। बहुत अच्छा लगा जब इस साल काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने वीडियो डाला इंस्टाग्राम पर यह कहते हुए कि इन बच्चों को सड़कों पर नहीं, स्कूलों में होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी देश भर में शुरू कर रही है अभियान ग्रामीण स्कूलों को सुधारने के लिए। इतना बड़ा अभियान सफल होगा कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूं कि हमारे राजनेताओं में थोड़ी भी शर्म होती, तो इस अभियान को उन्होंने बहुत पहले शुरू किया होता। देशभक्ति के उनके नारे खोखले लगते हैं जब साफ जाहिर है कि भारत माता का हाल इतना बुरा है कि हम अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं सकते हैं स्वतंत्रता के करीब आठ दशक बाद।
ग्रामीण स्कूल अकेले नहीं हैं जो बिल्कुल बेहाल हैं। महानगरों की झुग्गी बस्तियों के स्कूलों में झांक कर देखिए, तो उनकी कक्षाओं में भी आप पाएंगे टूटी पुरानी दीवारें और मेज कुर्सियां अगर मेज कुर्सियां होती भी हैं। ऊपर से अगर आप दो मिनट इन स्कूलों के शिक्षकों से बात करने की तकलीफ करते हैं, तो स्पष्ट हो जाएगा बहुत जल्दी कि सुधार लाना है अगर शिक्षा में, तो पहला काम होना चाहिए इन शिक्षकों का प्रशिक्षण। इसके लिए जरूरत है लाखों प्रशिक्षण केंद्रों की जिसकी बात अभी तक एक भी आला नेता नहीं कर रहा है।
मोदी भक्त और भाजपा के प्रवक्ता सीना चौड़ा करके याद दिलाते फिरते हैं कि मोदी ही हैं जिन्होंने ‘परीक्षा पे चर्चा’ जैसे कार्यक्रम शुरू किए। कभी इस टीवी प्रोग्राम पर ध्यान दीजिए अगर, तो फौरन दिखेगा आपको कि जिन बच्चों का मैंने जिक्र करके इस लेख को शुरू किया है, उनका नामोनिशान नहीं दिखेगा प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में। दिखेंगे आपको ऐसे बच्चे जिनकी वर्दियां साफ-सुथरी होती हैं और जिनके पांव में जूते होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे आपको दिखेंगे श्रोताओं में जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं।
एक पूर्व मोदी भक्त होने के नाते अपनी सफाई में कहना चाहती हूं कि मेरी भक्ति तब शुरू हुई थी, जब लाल किले से मोदी ने अपने पहले भाषण में स्वच्छ भारत योजना का एलान किया था। जब उस प्राचीर से उन्होंने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का नारा बुलंद किया था और उस प्राचीर से उन्होंने अपने सांसदों और विधायकों को नसीहत दी थी कि अपने चुनाव क्षेत्रों में जब वापस लौटेंगे, तो कम से कम दो गांव चुन कर उनको आदर्श गांव बनाने की कोशिश करें। यानी ऐसे गांव जिन में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी के देहात में जिस गांव को ‘माडल’ बनाया, उसको मैंने देखा 2019 में आम चुनाव के दौरान। यकीन मानिए हैरान रह गई थी मैं, जब देखा कि इस गांव में अच्छे स्कूलों के अलावा अच्छी सड़कें थीं, बिजली-पानी की पूरी सुविधा थी और दो बैंक भी थे। मगर क्या प्रधानमंत्री ने अभी तक देखा नहीं है कि उनके अलावा शायद ही कोई मंत्री या सांसद होगा उनकी पार्टी में जिसने अपने चुनाव क्षेत्र में थोड़ी भी कोशिश की है कभी इस तरह के सुधार लाने की? क्या प्रधानमंत्री ने कभी गौर किया है कि उनके आसपास के जो नेता हैं उनको सिर्फ अपने परिवार की ही चिंता रहती है? ध्यान दिया होता बहुत पहले, तो आज यह हाल न होता कि देश के बच्चे उन बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं जो उनका हक है।
जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद जगह-जगह दिखे हैं जेन-जी के अलावा जेन-अल्फा बच्चे जो अपने स्कूलों के बाहर सड़कों पर निकल कर याद दिलाते हैं कि उनके स्कूल में न शिक्षक हैं न शौचालय, न पीने का साफ पानी और न कोई और बुनियादी सुविधा। काकरोच जनता पार्टी न जन्म लेती, तो देश में किसी भी राज्य में इन बच्चों की आवाज कोई नहीं उठाता। दोष हम मीडिया वालों का भी है इसलिए कि जब से ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं शिक्षा की मांगों को लेकर, हमने सिर्फ इसके पीछे राजनीति पर ही ध्यान दिया है।
पिछले सप्ताह मुझे एक टीवी चर्चा में बुलाया था एक अंग्रेजी चैनल ने और मुझे दुख हुआ यह देखकर कि एंकर की खोजी पत्रकारिता सिर्फ यहां तक थी कि वह किसी तरह साबित करे कि राहुल गांधी ने रांची वाले प्रदर्शन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि झारखंड सरकार में कांग्रेस के भी मंत्री हैं। क्या यह सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त? राजनीति की बातें हमको छोड़ देनी चाहिए राजनीतिकों के लिए। हम मीडियावालों को बातें करनी चाहिए सिर्फ इस पर कि भारत के सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल क्यों है? असली स्वतंत्रता दिवस तब आएगा, जब शहरों की सड़कों पर नहीं दिखेंगे बेहाल और भूखे बच्चे अपने नन्हे हाथों में तिरंगा लिए हुए।
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गुरुवार को संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया। आखिरी दिनों तक वही तस्वीर बनी रही जो पिछले डेढ़ दशक से हर सत्र की पहचान बन चुकी है यानी हंगामा, स्थगन, और जल्दबाजी में पारित होते विधेयक। सत्र के अंतिम चरण में एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर सदन में तीखी बहस हुई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की, और अंतत: शोर-शराबे के बीच सदन ने ध्वनि मत से इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी। पढ़िए पूरी खबर…
