विचार: निजी स्कूलों की फीस का ढांचा जटिल, भ्रामक और अपारदर्शी

किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन उसका मध्यवर्ग होता है। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और प्रगतिशील देश में मध्यवर्ग केवल करदाता या उपभोक्ता भर नहीं है, बल्कि समाज का वह सबसे जागरूक तथा संवेदनशील वर्ग है जो देश के उज्ज्वल भविष्य के सबसे ज्यादा सपने पालता है।

एक आम मध्यवर्गीय नागरिक अपने जीवन में अनगिनत संघर्ष करता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी आने वाली पीढ़ी होती है। यह निराशाजनक ही है कि तेजी से बदलते भारत में, यही मध्यवर्ग जटिल दोराहे पर खड़ा है, जहां एक ओर उसके पास अपने बच्चों के सुनहरे कल के लिए बुने गए अनगिनत सपने हैं, तो दूसरी ओर उन सपनों को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधनों का गहरा अकाल है।

भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना की सबसे मजबूत रीढ़ माने जाने वाले इस वर्ग के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना बन गई है। यह विडंबना ही है कि जिस शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत आधार और अज्ञानता को मिटाने वाला प्रकाश माना जाता था, वह आज विशुद्ध मुनाफे पर आधारित उद्योग में तब्दील हो चुकी है।

आय और शिक्षा के खर्च के बीच लगातार बढ़ रहा

आज एक औसत मध्यवर्गीय परिवार की सीमित मासिक आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा निजी स्कूलों की तिजोरियों में जा रहा है। इस बेतहाशा खर्च ने परिवार का पूरा आर्थिक और मानसिक संतुलन चरमरा दिया है। जमीनी हकीकत यही है कि आय और शिक्षा के खर्च के बीच निरंतर बढ़ता अंतर अब केवल एक आर्थिक समस्या नहीं रह गया, बल्कि यह एक ऐसी गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक त्रासदी का रूप लेता जा रहा है, जो दीमक की तरह चुपचाप हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को निगल रही है।

निजी स्कूलों की फीस का ढांचा जटिल, भ्रामक और अपारदर्शी हो चुका है। बात अब केवल ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं रह गई है। इसके साथ जुड़े कई अन्य शुल्क अभिभावकों की कमर तोड़ रहे हैं। निजी स्कूलों की मुनाफे वाली गतिविधियां केवल भारी-भरकम फीस की रसीद थमाने तक ही नहीं रुकी है। यह पूरी व्यवस्था अब बेहद संगठित तरीके से अभिभावकों का शोषण कर रही है।

आज स्कूल प्रबंधन ही यह तय करता है कि बच्चों की किताबें किस विशिष्ट प्रकाशक की होंगी और वे शहर की किस दुकान से खरीदी जाएंगी। हर साल पाठ्यक्रम में मामूली फेरबदल कर या प्रकाशक बदल कर पुरानी किताबों के इस्तेमाल की संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। स्कूल की वर्दियां, विशेष प्रकार के जूते-मोजे, स्कूल बैग और यहां तक कि मामूली स्टेशनरी भी तय दुकान से बाजार मूल्य से कई गुना ऊंचे दामों पर खरीदने का दबाव बनाया जाता है। अभिभावकों के पास न तो सवाल पूछने का अधिकार है, न मोलभाव करने की गुंजाइश और न ही किसी अन्य विकल्प को चुनने की स्वतंत्रता।

बच्चों की शिक्षा के लिए मानसिक कष्ट झेल रहे अभिभावक

जब शिक्षा वास्तविक ज्ञान और अच्छे संस्कार देने के बजाय विशुद्ध रूप से उत्पाद बन जाती है, तो बच्चों के भीतर छिपी स्वाभाविक रचनात्मकता, मौलिकता और जिज्ञासा नष्ट होने लगती है। उनकी जगह एक बेलगाम प्रतिस्पर्धा, बिना समझे रटने की प्रवृत्ति और हर समय दूसरों से आगे निकलने का भारी दबाव घर कर लेता है। आजकल के बच्चे छोटी उम्र में ही यह समझने लगते हैं कि उनकी शिक्षा के लिए उनके माता-पिता किस हद तक आर्थिक और मानसिक कष्ट झेल रहे हैं।

ऐसे में अपनी स्वाभाविक रुचि के विषयों को चुनने के बजाय वे उन डिग्रियों की तरफ भागने को मजबूर हो जाते हैं जो उन्हें जल्द से जल्द नौकरी का अवसर देते हों। इस तरह हमारा देश भविष्य के कई महान वैज्ञानिकों, विचारकों और नवोन्मेषकों को इसलिए खो रहा है, क्योंकि शिक्षा की लागत ने उनके सपनों के खुले आसमान को एक छोटे से आर्थिक पिंजरे में तब्दील कर दिया है।

मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों का भविष्य आज उनकी प्रतिभा या कठिन परिश्रम पर उतना निर्भर नहीं है, जितना इस बात पर निर्भर हो गया है कि उनके माता-पिता की आर्थिक हैसियत क्या है। यह पूरी स्थिति हमारे समाज में बहुत ही खतरनाक और चौड़ी खाई पैदा कर रही है। एक तरफ समाज का वह छोटा-सा, लेकिन ताकतवर आभिजात्य वर्ग है, जिसके बच्चों के पास उच्च स्तर की शैक्षिक सुविधा उपलब्ध है और दूसरी तरफ देश का वह विशाल मध्यवर्ग है, जिसके प्रतिभाशाली बच्चों का दम उचित संसाधनों और धन की वजह से घुट रहा है।

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पच्चीस फीसद आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन व्यवहार में इस पर अमल में जिस तरह की अड़चनें दिखती रही हैं, उसमें इससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती।

सरकारी स्कूल बदहाल और खस्ताहाल

इस पूरी त्रासदी का एक सबसे निराशाजनक पहलू हमारे सरकारी स्कूलों की बदहाली और उनकी खस्ताहाल व्यवस्था है। अगर आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारी सरकारें स्कूल शिक्षा के उच्च मानकों को कायम कर पाने में सफल रहतीं, तो बहुत सारे भारतीय परिवार निजी स्कूलों के तंत्र की मनमानी का शिकार नहीं होते।

सरकारी शिक्षा व्यवस्था की निरंतर विफलता, योग्य शिक्षकों की भारी कमी, बुनियादी ढांचे का अभाव और प्रशासनिक जवाबदेही की शून्यता ने ही निजी स्कूलों के लिए एक ऐसा बाजार तैयार कर दिया है, जिसमें उन्हें मनमानी करने की छूट मिली हुई है। आज मध्यवर्ग के पास कोई दूसरा मजबूत विकल्प बचा ही नहीं है। वह जानता है कि यदि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाएगा, तो वहां की व्यवस्था में उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

इसी डर के कारण लोग अपनी हैसियत से बाहर जाकर और कर्ज लेकर भी निजी स्कूलों का रुख करने के लिए तैयार रहते हैं। एक समय था जब लोग केवल उच्च शिक्षा या मेडिकल-इंजीनियरिंग की महंगी पढ़ाई के लिए बैंकों से कर्ज लेते थे, लेकिन आज स्थिति यह आ गई है कि स्कूली शिक्षा पूरी करवाने के लिए भी कई लोगों को कर्ज लेना लेना पड़ रहा है।

पारदर्शी और दूरदर्शी राष्ट्रीय नीति विकसित की जाए

अब समय आ गया है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर पारदर्शी और दूरदर्शी राष्ट्रीय नीति विकसित की जाए और उसे पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए। यह सुनिश्चित करना राज्य और सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि शिक्षा मनमाना मुनाफा कमाने वाला व्यवसाय न बने। शिक्षण संस्थानों को बिना किसी लाभ के सिद्धांत पर चलने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जानी चाहिए।

इसके समांतर, इस पूरी समस्या का सबसे प्रभावी और एकमात्र स्थायी समाधान यही है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली यानी सरकारी स्कूलों का युद्धस्तर पर कायाकल्प किया जाए। जब तक हमारे देश के हर शहर, कस्बे और हर गांव के सरकारी विद्यालय निजी स्कूलों को शिक्षा की गुणवत्ता में कड़ी टक्कर नहीं देंगे, तब तक भारत का मध्यवर्ग निजी स्कूलों के इस मकड़जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा।

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