कई अंग्रेजी तथा तमिल समाचार पत्रों- और शायद सभी भारतीय अखबारों में 9 जून, 2026 के आस-पास एक पूरे पेज का विज्ञापन प्रकाशित हुआ, जिसमें पिछले बारह वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख था।
अहम पड़ाव
बारह साल का समय एक अहम पड़ाव है। नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार वर्ष 2014 में चुनी गई, फिर 2019 में और उसके बाद 2024 में भी चुनी गई, लेकिन इस बार सीटों की संख्या काफी कम रही। भाजपा ने मोदी के कार्यकाल को किसी भी चुने हुए प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे लंबा बताकर सराहा। बिना किसी जरूरत के भाजपा ने उनके कार्यकाल की तुलना जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से की। तुलना किए बिना भी बारह वर्षों का कार्यकाल उल्लेखनीय माना जा सकता है। हर कोई जानता है कि नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वर्ष 1952, 1957 और 1962 में चुनाव जीते और 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। अब तक सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकार्ड उन्हीं के नाम है।
हर सरकार को दावे करने का हक है और थोड़ी-बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बातें करना भी बर्दाश्त किया जा सकता है। मगर जिन विज्ञापनों की बात हो रही है, वे बढ़ा-चढ़ाकर बातें करने की हद से आगे निकल गए थे। लोगों ने दो साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों की असलियत समझ ली थी और भाजपा को लोकसभा में 240 सीटों तक ही सीमित कर दिया था, जिससे पार्टी को सदन में साधारण बहुमत नहीं मिल पाया। दो साल बाद वही दावे फिर से किए जा रहे हैं।
बिना द्वेष के
बिना किसी द्वेष के, मैं उन दावों में से कुछ उदाहरण लेना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि वे क्या हैं:
तीन करोड़ लखपती दीदी बनाई
सरकार की परिभाषा के अनुसार, लखपती दीदी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की एक महिला सदस्य होती है। अगस्त, 2025 में यह बताया गया कि 1,48,00,000 महिला सदस्य लखपती दीदी बन चुकी हैं। मार्च, 2026 में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा गया कि 3,07,33,820 महिला सदस्यों ने खुद यह बताया था कि वे लखपती दीदी हैं।
स्वयं सहायता समूह से जुड़ा अभियान, जो मोदी सरकार के आने के पहले से चल रहा है, उसने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है और उन्हें अपनी आय बढ़ाने का हुनर सिखाया है, लेकिन यह दावा करना कि मोदी सरकार ने तीन करोड़ लखपती दीदी बनाई हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण है। मुझे संदेह है कि किसी स्वतंत्र एजेंसी ने इस दावे का सत्यापन किया है या नहीं।
आइए, इस दावे की बारीकी से जांच करें। भारत में काम करने की उम्र वाली महिलाओं (15 साल और उससे ज्यादा उम्र की) की आबादी 53 करोड़ है और महिला श्रम बल भागीदारी (41.7 फीसदी की एलएफपीआर पर) लगभग 22 करोड़ है, यानी इतनी महिलाएं काम कर रही हैं या सक्रिय रूप से काम ढूंढ रही हैं। अगर ‘लखपती दीदी’ के तीन करोड़ के दावे को सच मान लिया जाए, तो श्रम बल में शामिल हर सात में से एक महिला लखपती है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों (जिनमें लगभग सभी महिलाएं हैं) की संख्या का अनुमान 9-10 करोड़ है, जिसका मतलब है कि इस समूह के हर तीन सदस्यों में से एक महिला लखपती है।
सच तो यह है कि सरकार का दावा महिला की अपनी कुल संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके परिवार की सालाना आय से जुड़ा है। इस दावे में यह बात छिपाई गई है कि परिवार के दूसरे सदस्य भी कमाई कर रहे होंगे, परिवार की कुल सालाना आय पहले से ही एक लाख रुपए हो सकती है और महिला उसमें सिर्फ एक हिस्सा ही योगदान देती हो। परिवार की एक लाख रुपए की सालाना आय कोई दुर्लभ या असामान्य बात नहीं है। असल में, जिस देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,05,324 रुपए हो, वहां यह आम बात है।
इससे स्पष्ट है कि सरकार का स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों में से तीन करोड़ ‘लखपती दीदी’ बनाने का दावा खोखला है।
परिचालित हवाईअड्डों की संख्या 74 से बढ़ाकर 164 की गई
हर साल ढांचागत निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के मालिकाना हक वाले, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित और निजी हवाईअड्डे शामिल हैं। 164 की संख्या सही है, लेकिन मुख्य शब्द ‘परिचालित’ है। आम नागरिक यही मानेगा कि परिचालित हवाईअड्डे पर नियमित व्यावसायिक यात्री उड़ानें होती हैं। इस दृष्टिकोण से देखें, तो सरकार का दावा सच नहीं है।
इनमें सैन्य, माल ढुलाई और प्रशिक्षण से जुड़े हवाईअड्डे भी शामिल हैं, जहां कोई नियमित व्यावसायिक यात्री उड़ानें संचालित नहीं की जाती हैं।
‘उड़ान’ योजना के तहत कई छोटे हवाईअड्डों को चालू किया गया और वहां यात्री सेवाएं शुरू की गईं। विमानन कंपनियों को 774 हवाई मार्गों का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन सीएजी के अनुसार, 403 मार्गों पर कोई व्यावसायिक यात्री विमान सेवाएं शुरू नहीं हुईं। सीएजी ने यह भी पाया कि तीन साल की सब्सिडी अवधि के दौरान 112 मार्गों पर विमान सेवाएं संचालित की गईं और सब्सिडी खत्म होने के बाद सिर्फ 54 मार्ग ही चालू रह गए। वर्ष 2025 में सरकार ने माना था कि ‘उड़ान’ योजना के तहत 15 हवाईअड्डों पर विमान सेवाएं बंद हो गईं।
विमान उद्योग के अनुमान के अनुसार, वास्तव में परिचालित हवाईअड्डों की संख्या लगभग 120 है।
19,000 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खोले गए
जनऔषधि केंद्र कार्यक्रम वर्ष 2008 में शुरू किया गया था, लेकिन वर्ष 2013 में यह नाकाम हो गया। यह घोषणा करने के बाद कि ‘सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है’, मोदी सरकार ने किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2015 में फ्रेंचाइजी मॉडल पर इस कार्यक्रम को नए सिरे से शुरू किया।
दवाओं की गुणवत्ता को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) और राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा विनियमित किया जाता है। आवश्यक दवाइयों की कीमतों को राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लीगल मेट्रोलॉजी नियमों के तहत हर पैकेट पर अधिकतम मूल्य प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
देश में छोटे व्यवसायियों के स्वामित्व और संचालन वाली लाखों निजी खुदरा दवा इकाइयां (फार्मेसी) हैं। बड़े व्यवसायों की फार्मेसी श्रृंखला ने भी रिटेल-कम-डिलीवरी मॉडल के साथ बाजार में प्रवेश किया है। इस उद्योग के अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2024-25 में खुदरा दवा का कुल कारोबार 2,25,000 करोड़ रुपए था।
जनऔषधि केंद्रों का संयुक्त कारोबार वर्ष 2024-25 में अधिकतम मूल्य पर 2,022 करोड़ रुपए था, जो बाजार के एक फीसदी से भी कम हिस्सेदारी है। हमें नहीं पता कि सरकार को हर साल नुकसान होता है या नहीं। यदि गुणवत्ता और कीमतें संतोषजनक नहीं हैं, तो यह दोनों नियामकों की विफलता है।
सरकार के कार्यक्रम कुछ स्तर तक सफल रहे हैं। जनता में भरोसा तभी बनता है, जब ईमानदारी से सच्चाई को सामने रखा जाए, बढ़ा-चढ़ाकर दावे करने से नहीं।
