हादसा नहीं, हत्या है ये! दिल्ली में मौत के बाद ही क्यों जागता है सिस्टम?

दिल्ली के सत्य निकेतन में एक पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिरती है। मलबे के नीचे दब जाते हैं वे लोग जो इस शहर में अपने सपनों को पूरा करने आए थे। कोई पढ़ने आया था, कोई नौकरी करने। किराया देकर रह रहे थे यानी उस इमारत के मालिक के लिए वे ग्राहक थे। लेकिन क्या उनके लिए वह इमारत सुरक्षित थी?

अगर जवाब नहीं है तो इसे महज हादसा कहकर आगे बढ़ जाना काफी नहीं है। हादसा तब होता है जब किसी घटना को रोका नहीं जा सकता। लेकिन जब नियम मौजूद हों, निगरानी के लिए पूरा सरकारी तंत्र मौजूद हो और फिर भी लापरवाही होती रहे तो सवाल हादसे से आगे जाता है। सत्य निकेतन की इस इमारत में पांच फ्लोर बनाए गए थे और हर मंजिल पर चार कमरे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र यहां ऊंचा किराया देकर रह रहे थे। यानी यह कोई सुनसान या बंद पड़ी इमारत नहीं थी। यहां रोज लोग रहते थे, आते-जाते थे और अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी इमारत की चारदीवारी के भीतर गुजार रहे थे।

हादसे के बाद MCD के पांच अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। घायलों की मदद का भरोसा दिया है। इमारत के मालिक हरिराम बंसल, उसके बेटे और पत्नी को हिरासत में भेज दिया गया है।

कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी हैं तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है- यह सब हादसे से पहले क्यों नहीं हुआ?

क्या इमारत की हालत जांचने के लिए उसमें लोगों के दबने का इंतजार जरूरी था?

यही सवाल सिर्फ सत्य निकेतन का नहीं है। दिल्ली की पूरी व्यवस्था पर है।

राजधानी में हाल के वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। पहले नियम टूटते हैं। फिर शिकायतें या खतरे सामने आते हैं। सिस्टम उन्हें नजरअंदाज करता है। फिर हादसा होता है। लोग मरते हैं। इसके बाद जांच बैठती है, अधिकारी सस्पेंड होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं और सरकार सख्त कार्रवाई का भरोसा देती है।

कुछ समय बाद कहानी फिर वहीं पहुंच जाती है।

मालवीय नगर के B&B में लगी आग को ही देख लीजिए। वहां भी सवाल सिर्फ आग लगने का नहीं था बल्कि इस बात का था कि जिस जगह का इस्तेमाल रहने के लिए हो रहा था। वहां सुरक्षा और अनुमतियों के नियमों का पालन कितना हुआ था। आग के बाद नियामकीय खामियां सामने आईं और कार्रवाई की बातें हुईं।

ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा तो अभी ज्यादा पुराना भी नहीं है। UPSC की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की बेसमेंट में पानी भरने से मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। तब भी MCD से लेकर दूसरे संबंधित विभाग सवालों के घेरे में आए। बेसमेंट, ड्रेनेज और कोचिंग संस्थानों के नियमों को लेकर बड़े-बड़े ऐलान हुए।

लेकिन आज भी मूल सवाल वहीं खड़ा है- क्या सरकारें सिर्फ मौत के बाद ही अपनी जिम्मेदारी याद करती हैं?

और यह सवाल किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है।

आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। उससे पहले कांग्रेस सत्ता में थी। पार्टियां बदलती रहीं, चेहरे बदलते रहे लेकिन अवैध निर्माण, नियमों की अनदेखी और सरकारी निगरानी की कमजोरी की समस्या बनी रही।

इसलिए इसे सिर्फ राजनीतिक बहस बनाना आसान रास्ता होगा।

असल सवाल सिस्टम की जवाबदेही का है।

आखिर एक इमारत पांच मंजिल तक कैसे पहुंचती है? अतिरिक्त कमरे कैसे बनते हैं? एक बेसमेंट ऐसे इस्तेमाल में कैसे आता है जिसकी अनुमति नहीं है? किसी जगह पर क्षमता से ज्यादा लोग कैसे रहने लगते हैं? फायर सेफ्टी के इंतजाम कागजों में पूरे और जमीन पर अधूरे कैसे रह जाते हैं?

इनमें से कुछ भी अचानक नहीं होता।

हर अवैध निर्माण के पीछे महीनों और वर्षों का समय होता है। हर नियम तोड़ने के पीछे कोई न कोई मौका होता है जब संबंधित विभाग उसे रोक सकता है। हर खतरनाक इमारत हादसे से पहले ही खतरनाक होती है।

फिर कार्रवाई हादसे के बाद ही क्यों? क्योंकि यहां एक खतरनाक आर्थिक गणित भी काम करता है।

बिल्डिंग मालिक के लिए एक अतिरिक्त मंजिल मतलब अतिरिक्त किराया। एक कमरे में ज्यादा बेड मतलब ज्यादा कमाई। नियमों पर खर्च न करना मतलब ज्यादा मुनाफा। लेकिन इस मुनाफे में सुरक्षा की कीमत शामिल नहीं होती।

वह कीमत आखिर में कौन चुकाता है?

एक छात्र जो अपने माता-पिता की उम्मीदों के साथ दिल्ली आया था।

एक परिवार जिसने सोचा था कि उनका बच्चा सुरक्षित शहर में रहकर पढ़ाई करेगा।

और वह आम नागरिक, जिसे यह उम्मीद होती है कि सरकार ने जिस जगह को लोगों के रहने और काम करने के लिए खुला छोड़ रखा है, वहां कम से कम बुनियादी सुरक्षा तो होगी।

नागरिकों से हर नियम मानने की उम्मीद की जाती है। फिर नियम लागू कराने वालों से उसी गंभीरता की उम्मीद क्यों नहीं की जानी चाहिए?

सत्य निकेतन के इस हादसे के बाद पांच अधिकारियों का निलंबन हो गया। मालिक पकड़ा गया। जांच होगी। रिपोर्ट आएगी। शायद कुछ और गिरफ्तारियां भी हों।

लेकिन अगर इसके बाद भी दिल्ली के हजारों PG, हॉस्टल, कोचिंग सेंटर, B&B और दूसरी इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था उसी तरह चलती रही तो यह कार्रवाई सिर्फ एक हादसे की फाइल बंद करेगी, समस्या की नहीं।

सरकार को अब reactive नहीं, preventive सिस्टम बनाना होगा।

दिल्ली में ऐसे सभी भवनों का नियमित सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए जहां बड़ी संख्या में छात्र और दूसरे लोग रहते हैं। स्वीकृत नक्शे और वास्तविक निर्माण का मिलान हो। फायर सेफ्टी और बेसमेंट के इस्तेमाल की नियमित जांच हो। शिकायतों पर कार्रवाई की समयसीमा तय हो। और सबसे महत्वपूर्ण- लापरवाही की जिम्मेदारी सिर्फ उस कर्मचारी तक सीमित न हो जो मौके पर तैनात था। जिस स्तर पर निगरानी विफल हुई, जवाबदेही भी वहां तक पहुंचे।

क्योंकि निलंबन किसी की जान वापस नहीं ला सकता।

गिरफ्तारी भी नहीं।

मुआवजा भी नहीं।

इंसानी जान जाने के बाद सिस्टम की सक्रियता, सिस्टम की सफलता नहीं होती। असली सफलता तब होगी जब सिस्टम खतरे को मौत में बदलने से पहले पहचान ले।

सत्य निकेतन के मलबे से सिर्फ शव नहीं निकले हैं। इस हादसे ने दिल्ली के प्रशासन के सामने आईना रख दिया है।

अब देखना यह है कि सरकार उस आईने में सिर्फ दोषी ढूंढती है या अपनी व्यवस्था की खामियां भी देखती है। क्योंकि अगली इमारत कब गिरेगी, अगली आग कहां लगेगी, अगला बेसमेंट कब जानलेवा बनेगा- यह कोई नहीं जानता।

लेकिन इतना जरूर तय किया जा सकता है कि अगली मौत के बाद जागने के बजाय दिल्ली का सिस्टम इस बार पहले जागे। वरना हर बार यही कहना पड़ेगा- यह हादसा नहीं था। इसे रोका जा सकता था।