Indian Agriculture: भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी लंबे समय तक खेत के बाद ही शुरू होती रही। किसान फसल पैदा करता है, मंडी तक पहुंचाता है और फिर मूल्यवर्धन का बड़ा हिस्सा दूसरे हिस्सेदारों के खाते में चला जाता है।

फल-सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज का एक हिस्सा परिवहन और भंडारण की कमजोर व्यवस्था में नष्ट हो जाता है। जो बचता है, वह भी अक्सर कच्चे माल के रूप में बिकता है। खाद्य प्रसंस्करण की नीति इसी खाई को पाटने की कोशिश रही है। ‘मेगा फूड पार्क’ इसी सोच का बड़ा प्रयोग था।

यह योजना वर्ष 2008 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य केवल कुछ बड़े कारखाने खड़े करना नहीं, बल्कि किसान से लेकर प्रसंस्करणकर्ता, वितरक और बाजार तक एकीकृत मूल्य शृंखला तैयार करना था। योजना में संग्रह केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, प्रशीतन शृंखला और उद्यमियों के लिए विकसित भू-खंड जैसी साझा सुविधाओं की परिकल्पना की गई। यानी लक्ष्य कृषि उपज को खेत से सीधे अधिक मूल्य वाले बाजार तक पहुंचाना था।

सरकार ने इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का पचास फीसद और कठिन, पहाड़ी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पचहत्तर फीसद तक पूंजीगत अनुदान दिया, जिसकी अधिकतम सीमा पचास करोड़ रुपए थी। यह सरकारी कारखाना खड़ा करने की योजना नहीं थी, बल्कि निजी निवेश से प्रसंस्करण का ढांचा तैयार करना इसका लक्ष्य था।

डेढ़ दशक से अधिक समय बाद इसकी तस्वीर मिश्रित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 41 मेगा फूड पार्कों को सहायता दी गई। उनमें पच्चीस परिचालन में हैं। मंत्रालय की वेबसाइट इस योजना को अप्रैल 2021 से नए परियोजनाओं के लिए बंद बताती है, जबकि जारी परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देनदारियां जारी रखने का प्रावधान है। इस लिहाज से योजना को पूरी तरह सफल नहीं कहा जा सकता है। सवाल यह है कि स्वीकृति और वास्तविक आर्थिक गतिविधि के बीच कितनी दूरी रह गई?

राज्यों में भी अंतर साफ है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कई फूड पार्क परिचालन तक पहुंचे हैं। चित्तूर का श्रीनी मेगा फूड पार्क और उत्तराखंड के पतंजलि तथा हिमालयन मेगा फूड पार्क रोजगार एवं प्रसंस्करण गतिविधि के उदाहरण हैं। हालांकि इनमें रोजगार के आंकड़ों की तुलना सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि कुछ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों शामिल हैं।

यही योजना की मूल चुनौती है। किसी पार्क का स्वीकृत सूची में होना और उसका वास्तव में उत्पादन, निवेश, किसान-संपर्क तथा बाजार से जुड़ना दोनों अलग बातें हैं। केवल भवन और मशीनें पर्याप्त नहीं, नियमित कच्चा माल, बिजली, प्रशीतन भंडारण, कुशल श्रम, गुणवत्ता नियंत्रण, वित्त, खरीदार और परिवहन भी जरूरी हैं।

फिर भी ऐसे ढांचे की जरूरत पर संशय की गुंजाइश बहुत कम है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, वर्ष 2023 में फसल कटाई के बाद खेत, परिवहन, भंडारण, थोक और प्राथमिक प्रसंस्करण के स्तरों पर दुनिया में 13.3 फीसद खाद्यान्न की हानि हुई। फल और सब्जियों में यह दर 25.4 फीसद थी। ये वैश्विक आंकड़े भारत की स्थिति का प्रत्यक्ष अनुमान नहीं हैं, लेकिन वे जल्दी खराब होने वाली उपज के लिए बेहतर भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण के महत्त्व को स्पष्ट करते हैं।

भारत फल और सब्जियों के उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। मगर उत्पादन में आगे रहना और मूल्यवर्धित खाद्य का बड़ा निर्यातक होना अलग बातें हैं। कृषि विविध है, घरेलू बाजार विशाल है और प्रसंस्करण के लिए कच्चा माल उपलब्ध है। मगर वैश्विक बाजार में सस्ता उत्पादन पर्याप्त नहीं, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता, पैकेजिंग, निर्यात मानक और समय पर आपूर्ति भी जरूरी हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन वर्ष 2014-15 के 1.34 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 2.24 लाख करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2014-15 से 2024-25 के बीच इस क्षेत्र में 7.33 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। इसी अवधि में कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य की हिस्सेदारी 13.7 फीसद से बढ़कर 20.4 फीसद हो गई। हालांकि खाद्य प्रसंस्करण को अब कृषि नीति का सहायक क्षेत्र मानना पर्याप्त नहीं है। यह विनिर्माण, रोजगार, निर्यात और किसान आय से जुड़ा है। छोटे किसान तभी लाभ पाएंगे, जब उन्हें संग्रह, प्राथमिक प्रसंस्करण, गुणवत्ता मानकों, ऋण, संगठित खरीदारों और बाजार तक पहुंच मिले।

वर्ष 2021 में मेगा फूड पार्क योजना को नए परियोजनाओं के लिए बंद करने के बाद सरकार ने अन्य ढांचों पर जोर बढ़ाया। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत क्लस्टर, एकीकृत प्रशीतन शृंखला और प्रसंस्करण अवसंरचना को बढ़ावा दिया गया। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की योजनाओं ने भी दायरा बढ़ाया। जरूरत इसी बहुस्तरीय ढांचे की है।

किसान के गांव या उत्पादन क्षेत्र के पास संग्रह और प्राथमिक प्रसंस्करण हो, तहसील या जिले में प्रशीतन भंडारण और पैकेजिंग की सुविधा हो तथा बड़े औद्योगिक केंद्र राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़े हों। इससे परिवहन लागत और बर्बादी घट सकती है तथा किसान को कच्चे माल की कीमत से आगे मूल्यवर्धन में हिस्सेदारी मिल सकती है। सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन और छोटे उद्यम इस कड़ी को मजबूत करने में भूमिका निभा सकते हैं।

सरकारी सफलता की कसौटी यह होनी चाहिए कि कितनी इकाइयां उत्पादन कर रही हैं, कितने किसान जुड़े हैं, किसानों को कितना अतिरिक्त मूल्य मिला, कितनी उपज बची, कितना निजी निवेश आया, कितना निर्यात हुआ और कितने स्थायी रोजगार सृजित हुए। किसी योजना की आर्थिक सफलता कागजी स्वीकृति से नहीं, जमीन पर चलती गतिविधि से मापी जानी चाहिए।

मेगा फूड पार्क ने भारत को एक महत्त्वपूर्ण सबक दिया है। कृषि और उद्योग अलग नहीं हैं। आम, टमाटर, दूध, मछली, मसाले या अनाज की आर्थिक क्षमता खेत में उत्पादन के साथ समाप्त नहीं होती। विज्ञान, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन, गुणवत्ता और बाजार से जुड़ने पर उसका मूल्य कई गुना बढ़ सकता है। मगर इसके लिए नीति की घोषणा से अधिक जरूरी है उसका समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन।

भारत के सामने अब अवसर बड़ा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और प्रसंस्कृत खाद्य की निर्यात हिस्सेदारी भी बढ़ी है। मगर क्षमता और उपलब्धि के बीच की दूरी अभी बनी हुई है। अगली कृषि क्रांति केवल अधिक उत्पादन की नहीं, अधिक मूल्यवर्धन की होनी चाहिए। इसके लिए बड़े फूड पार्कों के साथ हजारों छोटे और मध्यम प्रसंस्करण केंद्रों, मजबूत प्रशीतन शृंखला, बेहतर गुणवत्ता व्यवस्था और वैश्विक बाजार से विश्वसनीय जुड़ाव की जरूरत होगी।

खेत से दुनिया की थाली तक भारत की यात्रा तभी पूरी होगी, जब किसान मूल्य शृंखला का भागीदार बने। मेगा फूड पार्क उस दिशा में बड़ा प्रयोग थे, ऐसी व्यवस्था चाहिए, जिसमें खेत की उपज उद्योग में मूल्य पाए और स्थानीय उत्पाद दुनिया के बाजार में प्रतिस्पर्धी बने। भारत की खाद्य-प्रसंस्करण क्रांति इसी जुड़ी हुई शृंखला से आएगी।

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